पोखरा / गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले दिर्घकालिन महत्व निर्णय गर्न अंकुश लगाएको हो ।
सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानबमोजिम विश्वासको मत नलिएको भन्दै दायर रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधवार निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै पनि निर्णय नगर्न भनिएको छ । गत भदौ १० गते नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिंदै समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले असोज ९ गतेभित्र लिइसक्नुपर्थ्यो । तर,उनले अहिलेसम्म पनि विश्वासको मत लिएका छैनन् ।
पाण्डेले विश्वासको मत नलिएपछि संविधानको धारा १८८ (२) को व्यवस्था कार्यान्वयन गराइपाऊँ भनी सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
सोही रिटमा आज सुनुवाइ अदालतले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने निवेदन दावी देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षी मुख्य मन्त्रीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
