पोखरा / गगन थापाले आगामी चार वर्ष नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाएका छन्। १५ औँ महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार श्यामकृष्ण खड्गीलाई भारी मतान्तरले हराएर थापा सभापति निर्वाचित भएका हुन्।

शुक्रबार बिहान सार्वजनिक मतपरिणामअनुसार विजयी थापाले ६ हजार ५८४ मत पाउँदा प्रतिस्पर्धी खड्गीले ३७५ मत मात्र ल्याएका छन्।

विद्यार्थी राजनीतिबाट स्थापित थापा जेनजी आन्दोलनपछि नाटकीय रूपमा नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न सफल भए। सक्रिय राजनीतिमा लागेको ३५ वर्षमा उनी नेतृत्वमा त पुगे नै, गगन पार्टीको निर्विकल्प र शक्तिशाली नेताका रूपमा पनि स्थापित भए।

कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन गगनमय बन्यो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। काठमाडौँको खुल्लामञ्च र भृकुटीमण्डपमा उम्मेदवारले आफ्नो प्रचार–प्रसार गर्दा पोस्टरमा गगनको फोटो नराखेको भेट्न मुस्किल देखिन्थ्यो। यसले विगतमा कांग्रेसमा देखिएको गुटगत नेतृत्वको अभ्यास पनि समाप्त भएको देखिन्छ।

तर, गएको ३५ वर्षमा थुप्रै राजनीतिक आरोह-अवरोह खेपेका गगनको लोकप्रियता भने सधैँ उच्च विन्दुमा रह्यो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनताका वनस्थली स्कुलमा कक्षा ९ मा पढिरहेका थापामा राजनीतिक चेत जागिसकेको थियो। सोही बेला थापाले बाल कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिए। क्याम्पस पढ्न थालेपछि थापा कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी (नेविसंघ)को राजनीतिमा सक्रिय भए। नेविसंघको सदस्य भएसँगै २०५१ सालमा उनी त्रिचन्द्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यमा निर्वाचित भए।

२०५३ मा त्रिचन्द्र स्ववियुमा सचिव निर्वाचित २०५५ मा स्ववियु सभापति भए। त्यसपछि नेविसंघको राजनीतिमा थापाले छलाङ मारे। २०५७ मा नेविसंघ उपसभापति बनेका थापा २०५९ मा महामन्त्री भए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्त गरी शासन सत्ता हातमा लिएका बेला दुई वर्ष थापाले नेविसंघको महामन्त्री भएर काम गरे।

पहिलो संविधानसभा चुनावमा समानुपातिक सभासद बनेका थापा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा काठमाडौं–४ बाट निर्वाचित भए। सोही समयमा कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति बनेका उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७३ मा प्रधानमन्त्री हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री बने। नेविसंघ, संसद् र सरकारमा उनको उपस्थिति उपलब्धिमूलक र चर्चाको विषय बनिरह्यो।

०७४ को चुनावमा तत्कालीन वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी)को लहर आउँदा उनी काठमाडौँ–४ बाट निर्वाचित भए। २०६७ मा भएको कांग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनमा लोकप्रिय मत पाएर केन्द्रीय सदस्य बनेका थापा २०७२ मा भएको १३ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि मैदानमा उत्रिए। तत्कालीन कृष्णप्रसाद सिटौला प्यानलबाट महामन्त्रीमा उठेका उनी तेस्रो भए। बीपी कोइराला पुत्र शशांक कोइराला महामन्त्री बन्दा थापाकै ससुरा पनि महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धी थिए।

२०७८ मा भएको १४ औँ महाधिवेशनमा तत्कालीन शेखर कोइराला प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेर मैदानमा उत्रिएका थापा दुई तिहाइ मतसहित विजयी भए। सोही महाधिवेशनमा प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित विश्वप्रकाश शर्मामा उनले भरपर्दा सारथी पाए। देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिमा चार वर्ष एक–अर्काका परिपूरक जस्तै देखिएका थापा र शर्माल् नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दा जबरजस्त रूपमा उठाइहे।

गतवर्ष भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि उक्त मुद्दा उठाएर समयमै नियमित महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान चल्यो। तत्कालीन संस्थापन पक्षले गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि महाधिवेशन नगराउने नीति लिएपछि नियमितका लागि गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनको माग गरे।

कांग्रेस विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग राखी ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहितको निवेदन पार्टी कार्यालय सानेपामा दर्ता गरियो। तर, तत्कालीन संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएर विशेष महाधिवेशन टार्न खोजेपछि तत्कालीन महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहको अगुवाइमा गत वर्ष पुस २७–३१ मा  विशेष महाधिवेशन भयो।

तत्कालीन सभापति देउवाको असहमतिका बाबजुद गरिएको विशेष महाधिवेशनबाट थापाले कांग्रेस नेतृत्व हत्याए। तत्कालीन संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठकले थापा, शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासित गरेको थियो।

उक्त कारबाहीलाई विशेष महाधिवेशनको हलबाट खारेज गराएर अगाडि बढेका थापा–शर्माले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट पनि वैधानिकता पाए। कांग्रेस विभाजनको विन्दुमा पुगेर विशेष महाधिवेशनमार्फत सभापति भएका थापाको नेतृत्वमा १५ औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पार्टीको ठूलो पंक्ति एकाकार भइसकेको छ।

१४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अधिकांश जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिको दुई तिहाइ शक्ति थापाको नेतृत्वमा एकाकार हुन पुगेको छ। यद्यपि देउवा समूहले असन्तुष्ट २०–२५ प्रतिशत कार्यकतालाई संगठित गरी समानान्तर महाधिवेशन गरिरहेको छ। १५ औँ महाधिवेशनबाट सभापति थापाले पार्टीभित्र राजनीतिक र कानुनी लडाइँ बलियो बनाएको अवस्था छ।

गगनका चार चुनौती
कांग्रेसमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाझैँ एकछत्र देखिएका थापासामु चुनौतीका भने चाङ नै छन्। चुनावमा गुमाएको कांग्रेसको साख फर्काउनेदेखि पार्टी मिलाउनुपर्ने चुनौती थापाका अगाडि पहाड बनेर उभिएका छन्।

कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनबाट थापा सभापतिमा दोहोरिए पनि आधिकारिताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। कांग्रेस आधिकारिता सम्बन्धी १० महिनाको कानुनी लडाइँ सकिएको छैन। गत माघ २ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको थापा नेतृत्वको तत्कालीन कार्यसमितिले गत वैशाख ४ मा सर्वोच्च अदालतबाट पनि मान्यता पायो।

उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि रिट दायर गरे। गत साउन २१ मा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ दियो। यो बीचमा १५ औँ महाधिवेशन रोक्न देउवा समूहले दिएको रिटमा भने सर्वोच्चले अन्तिरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

यता थापा १५ औँ महाधिवेशन गरी सभापतिमा दोहोरिए। तर, थापाको शिरबाट सर्वोच्चको तरबार भने हटिसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म कांग्रेस थापाको कि देउवाको भन्ने अन्योल कायमै रहनेछ।

पार्टी मिलाउने चुनौती
कांग्रेस केन्द्रदेखि वडासम्म थापा र देउवाका नाममा विभाजित भएको छ। सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म थापासँग वार्ता गर्न इच्छा नदेखाएका देउवाकै निर्देशनमा समानान्तर महाधिवेशन भइरहेको छ। सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि दुई वटा महाधिवेशनलाई एकीकृत गर्नुपर्ने चुनौती थापालाई छ।

कांग्रेसका करिब २५ प्रतिशत कार्यकर्ताले थापाको नेतृत्व अस्वीकार गरेको अवस्था छ। पूर्वसभापति देउवा र विरासतधारी नेतालाई स–सम्मान गोलबद्ध गर्नुपर्ने चुनौती छ। यसो नगरे ती एक चौथाइ कार्यकर्ता नयाँ यात्राका तयार देखिएका छन्।

जम्बो केन्द्रीय समितिको व्यवस्थापन
सभापति थापालाई महाधिवेशनबाट निर्वाचित २९६ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति सम्हाल्न हम्मेहम्मे देखिन्छ। पदाधिकारीको संख्या मात्रै २५ पुगेको छ। नेता व्यवस्थापनका लागि महाधिवेशनमा बढाइएका पदले ‘पार्टीमा बेथिति निम्याउने’ आशंका बढिरहेको छ। विगतमा महाधिवेशनबाट पद थप्ने कुराको विरोध गर्ने थापा अहिले सोही प्रश्नले घेरिएका छन्। २९६ जनाको जम्बो कार्यसमितिको प्रभावकारी परिचालन मुख्य चुनौती हुनेछ।

विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा सबैको भावना समेटेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। महाधिवेशनको दृश्य हेर्दा थापा र शर्माको निर्णय नै अन्तिम हुने देखिन्छ। शर्मासँग मतभेद नभएसम्म थापालाई पार्टी चलाउन समस्या देखिँदैन। तर, १६ औँ महाधिवेशनमा सभापति बन्ने लक्ष्य राखेका शर्मालाई थापाले कहिलेसम्म मिलाएर लैजान्छन्, अहिले नै भन्न सकिन्न।

आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन
गत फागुनको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरी मैदानमा उत्रिएका सर्लाही– ४ मा थापा आफैँ पराजित भए। थापाको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा संघीय संसदमा इतिहासकै कमजोर बनेर कांग्रेस ३८ सिटमा खुम्चियो। त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर थापाले सभापतिबाट राजीनामा पनि दिए। तर, केन्द्रीय कार्यसमितिले थापाको राजीनामा अस्कीकृत गरिदियो। अहिले नियमित महाधिवेशनबाट बलशाली बनेर थापा सभापतिमा दोहोरिएका छन्।

अब स्थानीय निर्वाचन आउँदै छ।

७५३ पालिकामध्ये ३३२ पालिकाको नेतृत्व गरी कांग्रेस पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय निर्वाचनमा ल्याएको सुनामी स्थानीय निर्वाचनमा रोक्न थापालाई चुनौती छ। स्थानीय चुनावमा कांग्रेसको अवस्था खस्किए पार्टीभित्र र बाहिर थापामाथि प्रश्न उठ्ने पक्का छ।