पोखरा/गण्डकी प्रदेशमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको प्रभावकारिता प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति, योजना र सार्वजनिक खर्चमा लैंगिक समावेशी बजेटको प्रत्यक्ष लाभको अनुपात सुरुवाती वर्षको दाँजोमा आधाभन्दा बढीले तल झरेको छ ।

यो विषयले सार्वजनिक रूपमा नै गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ ।संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा मंगलबार पोखरामा गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा बजेटको वर्तमान अवस्था, संसद्भित्र सांसदबीच हुने गरेको विभेद र कार्यान्वयनका चुनौतीमाथि गहन समीक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रममा पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले बजेट निर्माणको कोडिङमा त्रुटि देखिएको र प्रत्यक्ष लाभको प्रतिशत घट्नु चिन्ताको विषय रहेको बताए । उनले भने, ‘सुरुको वर्षहरूमा ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष लाभ लैंगिक उत्तरदायी बजेट भनेर आएकोमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा त्यो घटेर ३० देखि ३४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।’

बजेट विनियोजनमा हुने विभेद र लैंगिक उत्तरदायी बजेटको घट्दो अनुपातलाई लिएर सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रुचालले पनि चिन्ता व्यक्त गरिन् । प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच बजेट वितरणमा नै विभेद हुने गरेको उनले स्वीकार गरिन् । उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा डेढ दुई अर्ब बजेट जान्छ भने समानुपातिक सांसदको हकमा २ देखि ३ करोडसम्म मात्रै हुन्छ, यो सिधै विभेद होइन त ?’ सांसदहरूबीच नै बजेटमा विभेद भइरहँदा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अनुपातसमेत घट्नुलाई गम्भीर रूपमा लिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य नन्दकला नेपालीले संसद् र सरकारलाई बलियो बनाउन सरोकारवाला सशक्त हुनुपर्ने बताइन् । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणदेखि दफावार छलफलसम्म महिला, दलित, अपांगता र सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा आफूहरूले निरन्तर आवाज उठाइरहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह गण्डकीकी अध्यक्ष जूना केसीले नजिकको सरकार आएपछि बजेट अझ बढी लैंगिक उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन् । दलित महिला संघकी तनुजा परियारले प्रदेश सरकारले दलित महिला र एकल महिलाका लागि बजेट छुट्याए पनि त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् ।

पत्रकार महासंघ गण्डकी अध्यक्ष रमेश पौडेलले प्रदेश तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया नै भद्रगोल रहेको भन्दै लैंगिक संवेदनशीलतामाथि ख्याल गर्नै नभ्याएको भनाइ राखे ।

कोपिला नेपालका कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले नागरिकताको पहिचान, महिलाको सुरक्षित बासस्थान र कानुनी प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाउन संसद्ले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘महिला बालबालिका कार्यालय बन्द भएर आधा नागरिकको सम्बोधन गर्ने कार्यालय नै नरहेको अवस्थामा हामीले संसद्मा यसको वकालत गर्नुपर्छ ।’

द्वन्द्वपीडितको दुधराज अधिकारीले द्वन्द्वपीडित महिला, एकल महिला र घाइतेहरूका लागि छुट्टै पहिचानयोग्य बजेट तथा विभिन्न समयमा भएका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन माग गरे । पत्रकार दुर्गा रानामगरले लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माणका क्रममा कर्मचारी तहमा अझै पनि पर्याप्त ज्ञान र प्राविधिक स्पष्टताको अभाव रहेको औंल्याइन् ।

दलित महिला संघ गण्डकी अध्यक्ष सुमित्रा गायकले कृषि र उद्यमशीलतामा भूमिहीन तथा सीमान्तकृत महिलाहरू अझै अवसरबाट वञ्चित रहेको बताउँदै उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि विशेष क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिन् ।पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डाभीमनाथ बरालले बजेट नीतिमैत्रीभन्दा पनि नेतामैत्री हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले यो जेन्डर अमैत्री भएका इस्युहरूमा धेरै प्याराडाइम सिफ्ट भइसकेको छ, तर बजेट विनियोजन गर्दा नेताको पहुँचका आधारमा हुने प्रवृत्ति अझै छ ।’

सयपत्री समाज कास्कीका गिरिधारी सुवेदीले बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन तहमा ठूला चुनौतीहरू रहेकाले पूर्वबजेट छलफलमा नै नागरिक समाजको बलियो हस्तक्षेप आवश्यक रहेको औंल्याए । नेपाल खुला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शुक्रराज सुवेदीले बजेट निर्माणमा लैंगिक उत्तरदायी सूचकहरूको कार्यान्वयन पक्ष शून्यप्रायः रहेको टिप्पणी गरे ।