पोखरा/दसैंका लागि ल्याइएका भेडा–च्यांग्राको मूल्य पोखरामा ३५ हजारदेखि ५० हजारम्म छ । चाडपर्वका बिक्रीका लागि भेडा च्यांग्रा ल्याउने व्यवसायीले राज्यलाई विभिन्न तरिकाले रकम तिर्ने गरेका छन् ।

पोखरा १ र १८ को सिमाना याम्दीमा अहिले भेडा, च्यांग्रा किन्नेको भीड छ । त्यहाँ रहेका स्टल र चरन क्षेत्रको भाडा उच्च हुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

च्यांग्रा व्यापारी कर्णबहादुर शाहीले एउटा खोरको ३० हजार तिरे । उनले चरन लागि छुट्टै रकम दिएका छन् । उनले एक महिना लगाएर च्यांग्रा ल्याएका हुन् ।

रोल्पाबाट ४ सय च्यांग्रा लिएर आएका लाक्पा बुढाले निकै सास्ती खेप्नु परेको सुनाए । ‘हिडाएरै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । एक महिना लगाएर ल्याएँ,’ उनले भने, ‘अपर डोल्पा र मुस्ताङको सिमानामा ३/४ फिट हिउँ परेको कारण ल्याउँदा गाह्रो भयो, यहाँ सस्तोमा बेच्नुपर्छ ।’

सिम्पानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले यहाँ च्यांग्रा भेडा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ । उपसमिति संयोजक मिलनशम्सेर रानाले सुरुमा आएका र ठूलो स्टल रोज्नेसँग ३० हजार लिएको बताए । त्यहाँको व्यवस्थापका लागि रकम लिने गरेको र आफूहरुले महानगरपालिकाको समेत स्वीकृति लिएको उनले बताए ।

उनले व्यवसायीसँग घटीमा २० हजार लिएको जानकारी दिए । त्यहाँ व्यक्तिगत जग्गा भएकाले मनलाग्दी शुल्क लिएर स्टल दिएका छन् । अहिले यो क्षेत्रमा व्यक्तिले दिएका ३० भन्दा बढी भेडा, च्यांग्राका स्टल छन ।

वन समितिले ४० वटा स्टल राखेको छ । ‘सुरुमा जो आयो, उसलाई ३० हजार रुपैयाँ लिएको हो । राम्रो धेरै बिक्ने ठाउँमा हामीले लिएका छौं । अहिले १५ हजार रुपैयाँमा समेत दिएका छौं’, उनले भने, ‘महानगरले हामीलाई १० प्रतिशत लिने शुल्क दिने गरी अनुमति दिएको छ । पहिला पनि तिरेका हौं, अहिले पनि तिरेका छौं ।’

रानाले वन समितिलाई ४ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरे । खटिनेका लागि ज्याला दिइने उनले सुनाए । पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले वन स्वामित्वको जग्गा भएकाले महानगरपालिकाले त्यसमा केही गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत १० प्रतिशत शुल्क महानगरले लिन पाउने उनको भनाइ छ । ‘महानगरपालिकाभित्र भेडा, च्यांग्रा व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त उपयुक्त ठाउँ छैन’, उनले भने, ‘व्यवस्थापनका लागि तपाईँहरु यहाँ बस्नुस् भन्न सकिएको छैन । वन क्षेत्र भएकाले वनसँगको सहमतिमा हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो ।’

सडकमा जथाभावी भेडा, च्यांग्रा बेच्न नपाउने उनले सुनाए । खर्च कटाएर कमाएको खुद रकमको १० प्रतिशत राजस्व जम्मा गर्ने गरी व्यवस्थापनको अनुमति दिइएको उनको भनाइ छ ।