शनिबार, भाद्र ६ २०८३

शनिबार, भाद्र ६ २०८३
  • ६ भाद्र २०८३ , शनिबार
  • August 22 2026

संघीयतामा समृद्धिको आधार

संघीयतामा समृद्धिको आधार

ढोरपाटन दैनिकको १६औं बार्षिकोत्सव विशेष


  • हरिनारायण गौतम
  • भाद्र ८ २०७६, आइतबार

गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो पाँचवर्षमा यहाँका जनताको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी १९ सय ५६ अमेरिकी डलर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भनेको अहिलेको भन्दा करिब दोब्बर हो । अहिले यो प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी १ हजार ४३ डलर रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, आर्थिक वर्ष ÷२०७२÷०७३ लाई आधार मानेर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार यहाँ मानवीय गरिबीको रेखामुनि २६.१, बहुआयामिकतर्फ १४.२ र प्रतिदिन १.९ डलर नकमाउने जनसख्या नै ११.२ प्रतिशत भएकाले अहिले नै यहाँको प्रतिव्यक्ति आय १ हजारमाथि छ भनेर मान्ने अवस्था छैन । भए पनि यहाँ स्रोत र साधनको असमान बितरण छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । सरकारले लिएको दीगो विकासको लक्ष्यमा भोकमरी अन्त्य गर्ने, स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता, सबैको लागि शिक्षा,लैंगिक समानता र महिला र किशोरीहरको सशक्तिकरण,सबैको लागि खानेपानी,उर्जामा सबैको पहुँच,रोजगारीमा पहुँच,पूर्वाधार निर्माण,असमानताको अन्त्य,सहरहरुको दीगो र सवल विकास, दीगो उत्पादकत्व र उपभोगको अवस्था, जलवायु परिवर्तन र यसका विरुद्धको सशक्त अभियान, बन तथा वातावरणको संरक्षण, न्यायपूर्ण र समावेशी समाज एवं दीगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदरीको अवधारणा अगाडि सार्दै यो लक्ष्य लिएको हो ।
सरकारले लिएको पञ्वर्षीय र त्यसपछि निर्दिष्ट लक्ष्यले संघीय सरकारले अगाडि सारेको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यलाई आधार मानेर तयार पारिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् । संघीय सरकारले १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र दायित्वलाई अवमूल्यन गरेको गुनासोकै बीचमा सार्वजनिक भएको यो लक्ष्य सम्मृद्ध गण्डकी, सुखी नेपालीकै लागि ल्याइएको उनको प्रष्टोक्ति छ ।
गण्डकी सरकारको लक्ष्य पूरा भए आउँदो पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत जनताको इण्टनेटमा पहुँच,बीमाको पहुँच १५ प्रतिशत जनतामा पु¥याउने, अर्धबेरोजगारी दर १० प्रतिशतमा कायम राख्ने, बेरोजगारीलाई ४ प्रतिशतमा झार्ने,बैंकमा खाता हुने व्यक्तिको संख्या ८० प्रतिशत पु¥याउने, त्यति नै जनतालाई सहकारीसँग जोड्ने, कुल आयमा तल्लो तहका जनताको पहुँच ७.८ प्रतिशतबाट बढाएर १३.५ मा पु¥याउने र कुल ग्राहस्थ उत्पादन नै १०.२ मा पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । मातृ मृत्युदर घटाउने र औषत आयू बढाउनेसम्मका लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको योजना अनुसार काम भए आउँदो पाँच वर्षपछि यहाँको कूले २१ हजार ९ सय ७४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये ४१ प्रतिशतमा जंगल हुनेछ । अहिले यहाँ ३७.८ प्रतिशत मात्रै बन रहेको आँकडा छ । योजनाले नसमेटेको कुनै क्षेत्र र विषय छैन । खासगरी प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्यमा उद्योग क्षेत्रमा हाल रहेको ६.५ प्रतिशतको रोजगारीलाई २० प्रतिशत बनाउने, सडक घनत्व०.१ प्रतिशतमा लैजाने, दुई किलोमिटर हिँडेर बाह्रै महिना चल्ने बाटोमा आउने जनसंख्यालाई ९६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ९२ किलोमिटर राजमार्गले छोएको छ । योमध्ये ९ सय ९७ किलोमिटर कालोपत्रे सडक छन् । त्यसमा पनि धेरैजसोमा कालोपत्र छैन । प्रदेशमा रहेको ग्राभेल १ हजार ३ सय ५८ किलोमिटर र धुले ८ हजार ५ सय २६ किलोमिटर गरी १० हजार ८ सय २१ किलोमिटर सडकलाई प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारबाट स्रोत जुटाएर कालोपत्रे गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व हो । ८ सय ६० वटा झोलुङ्गे पुलमा भर परेका प्रदेशका जनतालाई सुरक्षित आवतजावतको लागि पक्की पुल निर्माणको लागि लाग्ने बजेटको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेर देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार अहिले ३२ अर्बको वार्षिक बजेट चलाउँछ । यही बजेटको अधिनमा रहेर योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै जानु आफैमा जटिलता भएको प्रदेश योजना तथा नीति आयोगका अध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले पनि स्वीकारेका छन् । सम्मृद्धिका पाँचवटा सहयोगी क्षेत्रहरु भनेर तोकिएका प्राकृतिक सौन्दर्यता, जैविक विविधता, सामाजिक विविततबीच एकता,सांस्कृतिक सम्पन्नता र पहिचान एवं जनसांख्यीक लाभलाई आधार मानेर तयार गरिएको लक्ष्य प्राप्तिलाई आधार मानेर हरेक आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै जाँदा लक्ष्य टाढा नभएको उनको दावी छ । तर, काम गर्न सक्ने १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुको विदेश पलायनको दर, योजना अवधिमा चाहिने कुल १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ जुटाउने दायित्व जुटाउन भने प्रदेश सरकारको लागि सजिलो छैन ।
‘अहिले प्रदेश सरकारले बनाएको पञ्चवर्षीय योजना सपनाहरुले भरिएको छ तर यसको कार्यान्वयनको लागि पूँजी निर्माण नै समस्याको रुपमा देखिएको छ’ अर्थवीद आनन्दराज मुल्मी भन्छटन्, ‘राज्यले सपना देख्नु ठूलो कुरा हैन तर निजी क्षेत्रलाई परिचालित नगर्दासम्म, सुशासन कायम नहुँदासम्म यो सम्भव छैन ।’ त्यसो त प्रदेश सरकारले नै यो अवधिमा निजी क्षेत्रबाट लक्षित पूँजीमध्ये ५ खर्ब ८७ अर्ब ९२ करोड अर्थात ५८.१ प्रतिशत भारबहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->