दक्षिण नवलपुरदेखि लिएर उत्तरको मुस्ताङसम्म फैलिएको गण्डकी प्रदेशमा समृद्धिका अपार सम्भावना छन् । पर्यटकीय नगरी पोखरालाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने पनि पोखराको चैघेरोमा रहेका तनहुँ, नवलपुर, मनाङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा, गोरखा, बागलुङ, पर्वत, कास्की र म्याग्दी जिल्लाका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जलस्रोत, पर्यटन, खनिज, औद्योगिक र अन्य सम्पदाहरूले यो प्रदेशलाई समृद्धि प्रदेश बनाउन महत्वपूर्ण आधार दिन्छ ।
यस आलेखमा प्रदेशका अन्य जिल्लाका सम्पदाहरूको चर्चा नगरीकन म्याग्दी र मुस्ताङका दुई चर्चित आयोजना र स्थलको मात्र चर्चा गर्न खोजिएको छ । ती हुन् कोरला नाका र कालीगण्डकी गर्ज । यी दुवै महत्वपूर्ण छन् र हालै मात्र यी दुवै सञ्चालन वा निर्माणका विषयमा महत्वपूर्ण प्रयासहरू भएका छन् ।
कोरला नाका
साउन १९ गते आइतबार पोखरामा चीनसँगको कोरला नाका खोल्ने विषयमा गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधि र चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलबीच छलफल भएपछि नेपाली पक्ष कोरला नाका खुल्नेमा आशावादी बनेको छ ।
प्राध्यापक वाई ड्यू लिउको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ टोलीले कोरला नाका खोल्न सम्भावना र प्रदेश सरकारको धारणा बुझेर फर्किएका छन् । त्यसको केही दिनअघि असारको अन्तिम साता नेपाल सरकारले कोरला नाकामा भन्सार कार्यालयलगायतका अन्य संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले नाका खोल्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको र संघ सरकारलाई अनुरोध पठाइसकिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नाका खोल्न प्रदेश सरकार तत्पर छ । संघ सरकारलाई हामीले यसबारे ठोस निर्णय गर्नलाई आग्रह गरिसकेका छौँ ।’
बाटाको ट्र्याक बनिसकेको र भौगोलिक रूपमा काठमाडौँ र लुम्बिनीसँग नजिक रहेको यस नाका खुलेपछि व्यापारिक वा सांस्कृतिक महत्वले पनि गण्डकी प्रदेशलाई प्रशस्तै फाइदा पुग्नेछ ।
चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख प्राध्यापक लिउले आफूहरूसमेत कोरला नाका खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन इच्छुक रहेको र नेपाली पक्षले सहमत भएमा चाँडै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताएपछि केही समयको अन्तरालमा यो नाका खुल्ने करिब–करिब निश्चित छ ।
यो नाकाबाट सबैभन्दा छोटो दूरीमा भारतीय नाकासँग समेत जोडिने भएकोले यसले त्रिदेशीय व्यापरिक गतिविधिलाई बढाउन मद्दत गर्नेछ । मुस्ताङ जिल्लामा पर्ने कोरला नाका खुलाउन सकिए यो चीनसँगको व्यापार आदानप्रदानका लागि सहज हुने भन्दै गण्डकी प्रदेशले यो नाका खोल्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कोरला नाकामा चीन सरकारले एकीकृत भन्सारका लागि विभिन्न संरचना बनाइसकेको छ भने नेपालतर्फ पनि जग्गाको टुंगो लागेको छ ।
नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा गत सालको भदौमै सहमति बनिसकेको थियो । सहमतिलगत्तै चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा व्यापार तथा पारवहनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कोरला नाकामा नेपाली पक्षको तयारी भएको छैन ।
चीनले आफ्नो सीमासम्म १२ चक्के ट्रक आउन सक्ने कालोपत्रे सडक निर्माण गर्नुका साथै भन्सारका लागि सुविधासम्पन्न भवन निर्माण पनि गरिसकेको मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार चीनतर्फ १० किलोमिटर (किमि) टाढासम्म कालोपत्रे सडक निर्माण भइसकेको छ । नेपालतर्फ भने कोरला नाकादेखि करिब १९० किमि तल म्याग्दीको बेनीसम्म मात्र कालोपत्रे सडक तयार छ । चीनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् । नेपालतिर भने सुरक्षाकर्मी बस्न कर्कटपाताले बारेर बनाएको एउटा छाप्रो मात्रै छ ।
सन् १९६० भन्दा पहिला कोरला नाका नेपाल र तिब्बतका लागि एउटा महत्वपूर्ण व्यापार नाका थियो । यो नाका विशेषगरी प्राचीन साल्ट रुट (ढिके नुनको कारोबार हुने मार्ग)को केन्द्रका रूपमा चर्चित थियो । सन् १९४९ सम्म तिब्बत स्वतन्त्र थियो । तर, सन् १९५० मा तिब्बतमा चीनको शासन सुरु भयो । चीनको विरोधमा सन् १९६० मा तिब्बतको खामका बासिन्दा (खम्पा)हरूले नेपालको भूमि (मनाङ र मुस्ताङ) प्रयोग गरी विद्रोह थालेपछि यो नाका बन्द भयो । सन् १९६० देखि बन्द रहेको यो नाका ५८ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै खुल्न सकेको छैन ।
कोरला नाकाको इतिहास केवल व्यापारिक प्रयोजनसँग मात्र जोडिएको छैन । यो नाका बुद्ध धर्म र शिक्षाका लागि पनि उत्तिकै इतिहास बोकेको र सम्भावना रहेको नाका पनि हो । सन् १९६० पूर्व यही नाकाको प्रयोग गरेर तत्कालीन तिब्बतका बासिन्दाहरू बौद्ध शिक्षा आर्जनका लागि नेपाल र भारतमा आउ–जाउ गर्दथे ।
मुस्ताङका प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टका अनुसार यो नाका खुलेपछि व्यापार र पर्यटनको क्षेत्रमा मात्रै होइन, बौद्ध धर्म र शिक्षाको प्रचारप्रसार र खोज अनुसन्धानमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना छ । विष्टका अनुसार बर्सेनि हजारौँ संख्यामा कैलाश मानसरोवर पुग्ने भारतीय पर्यटकमध्ये बिहार र उत्तरप्रदेशका तीर्थयात्रीका लागि सबैभन्दा छोटो बाटो यही हुनेछ ।
उपल्लो मुस्ताङसम्म सडक नपुगुन्जेल त्यस क्षेत्रका बासिन्दा पूर्णतः चीनकै बजारमा निर्भर थिए । कच्ची सडक मात्र पुग्दा पनि अहिले उनीहरू स्वदेशी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा निर्भर हुन थालेका छन् । उपल्लो मुस्ताङको गिलिङका साम्टेन धावाका अनुसार अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र व्यापारी पोखरा आउने गरेका छन् ।
दुई वर्षभित्र बेनीदेखि जोमसोमसम्म कालोपत्र र जोमसोमदेखि कोरलासम्म ग्राभेल गर्ने योजना रहेको सांसद विष्ट बताउँछन् । त्यसका लागि करिब सात अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
चीनपट्टि कोरला नाकाबाट ४६ किलोमिटरको दूरीमा ढोङ्बा जिल्लाको सदरमुकाम पर्छ । नाकासम्मै कालोपत्र सडक निर्माण चाँडै सक्ने चिनियाँ तयारी देखिएको लोमान्थाङका बासिन्दा बताउँछन् । कोरलाबाट ११० किमि टाढा मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम पर्छ । जोमसोम र कोरलाबीचमा करिब १३ ओटा गाउँ छन् । नाकामा हरेक वर्ष असार र असोजमा लाग्ने दुवै देशको संयुक्त मेला नै हालसम्म उक्त नाकाबाट हुँदै आएको कारोबार हो । मेला लागेका बेला मुस्ताङका बासिन्दा वर्षभरिका लागि आवश्यक सामान खरिद गरेर राख्छन् । मेलामा नेपाली व्यापारीले उवा र फापरको पिठो, चौँरीको छाला, चामल, मैदा, चाउचाउ, बिस्कुटलगायत सामग्री बिक्री गर्छन् । हरेक दसैँमा तिब्बततर्फबाट भेडाच्यांग्रा नेपाल ल्याउने गरिन्छ । भन्सारको पूर्वाधार तयार नभएकाले त्यसका लागि वैधानिक बाटो छल्ने गरिएको छ ।
कालीगण्डकी गर्ज
चीन सरकारले गण्डकी प्रदेशमा नौबिसेदेखि पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग र पोखरा–बागलुङ जोड्ने भूपी शेरचन राजमार्गपछि दोस्रो ठूलो लगानी कालीगण्डकी गर्जमा गर्ने भएको छ । म्याग्दीमा निर्माणाधीन १ सय ६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् परियोजनाका लागि चीनले ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।
गत चैतमा काठमाडौँमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनले मुस्ताङको धसाङ र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा बन्ने यो परियोजनाका लागि ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाएको हो । लगानीका लागि तीनवटै पक्षबीच सम्झौता पनि भइसकेको छ । युनान सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एन्ड हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट, नेपालकै हाइड्रो सोलुसन प्रालि र अर्को चिनियाँ साझेदार सांघाई इन्भेस्टमेन्ट, डिजाइन रिसर्च इन्स्टिच्युसन प्रालिले यो परियोजामा लगानी गर्ने भएका हुन् ।
युनान सिन्ह्वा चीनको सरकारी स्वामित्वको चाइना न्युक्लियर समूहमा आबद्ध कम्पनी हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणकै बेला यो कम्पनीले कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । लगानी सम्मेलनका बेला पारेर परियोजनामा चिनियाँ लगानी भित्र्याइएको हो ।
हाइड्रो सोलुसन प्रालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार यो परियोजनामा चिनियाँ पक्षको करिब ८० प्रतिशत लगानी रहनेछ । निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणामा निर्माण हुने यो परियोजनाको बिस्तृत परियोजना रिपार्ट (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । रन अफ रिभर अर्थात् बहेको पानीबाट बिजुली निकालिने यो परियोजनाका लागि करिब २ सय रोपनी जग्गा खरिद भइसकेको छ भने परियोजना निर्माणस्थलसम्म जाने बाटो पहिल्यै बनाएको छ ।
यसैगरी परियोजनाका लागि १ सय ५५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउने सम्झौता पनि भएको हाइड्रो सोलुसनले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता हुने चरणमा रहेको यो परियोजनाको प्रस्तावनापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । हाइड्रो सोलुसनले करिब ८ वर्षमा परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, वैदेशिक लगानी भित्रने प्रक्रिया सहज बन्यो भने तोकिएको समयभन्दा धेरै छिटो परियोजनाले गति लिनेछ ।
यो परियोजना हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विद्युत् परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो हो । यद्यपि, निर्माणाधीन बुढीगण्डकी, कर्णाली, अरुणको विद्युत् उत्पादन क्षमता यो परियोजनाको भन्दा बढी रहेको छ । यो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली दानामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । अहिले नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन वर्षायाममा ७ सय ७० मेगावाट र हिउँदमा करिब ४ सय ५ मेगावाट रहेको छ । उत्पादितमध्ये गण्डकी प्रदेशको योगदान ५२ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रदेशबाट आउँदो तीन वर्षमा थप ३ सय मेगावाट बिजुली थपिने तथा करिब ६ सय मेगावाटका योजना तर्जुमा हुँदै गरेको ऊर्जा मन्त्रालयको विद्युत् विकास महाशाखाले जनाएको छ ।
प्रदेशमा १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी विद्युत् आयोजनासहित १५ वटा विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । यसैगरी १ मेगावाटभन्दा माथिका ३४, एक मेगावाटभन्दा कममा ४ वटा परियोजनाले सञ्चालन स्वीकृति लिएका छन् भने ५२ वटा परियोजना विद्युत् उत्पादनको स्वीकृति लिएर बसेका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट ११ वटा परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिए पनि निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत कालीगण्डकी विद्युत् आयोजनाले मात्र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल भएको छ ।