भारतीय नागरिकता कानुन
अहिले माैसम निकै चिसो भए पछि मान्छेलाई घर बाट बाहिर निस्कन समेत सकस भएको बेला हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा नागरिकता कानुन पारित भए पछि आगो सल्केको छ ।भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा पुन नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीले एकपछि अर्कोबिबादास्पद निर्णय गर्दै गएपछि भारतीय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग छाएको छ ।अहिले भारत सरकारले ल्याएको नागरिकता कानुनले अहिलेसम्म भारतमा बसाेबास गर्दै अाइरहेका भारतीय मुसलमान लाई समेत अनागरिक बनाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै भारतभर आन्दोलन चर्किएको छ ।जताततै अागलागी मात्रै भएको छैन अहिलेसम्म २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।माैसम जतिजति चिसिदै गइरहेको छ अान्दोलन झन झन चर्को रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।अहिले सरकारले ल्याएको कानुन मात्रै हाे नियम बनाउन जरुरी रहेको भनेर सरकारले जतिसुकै पुष्टि गर्न खाेजेपनि सरकारले भनेको कुरालाई कसैले पनि बिश्वास गरेका छैनन् ।
बिहान देखि आन्दोलनकारी अहिले अाएकाे नागरिकता कानुन खारेजीको माग गर्दै सरकारकाे बिरूद्व अान्दोलन गरिरहेका छन् के महिला के पुरूष के मुस्लिम के हिन्दु के इसाई सबै सबैले अहिले भइरहेको आन्दोलनकाे पक्षमा साथ र समर्थन दिइरहेका छन् । साच्चै अहिले जसरी नागरिकता कानुनकाे बिराेध भइरहेको छ यसलाई
सरकारले अहिलेसम्म स्पष्टीकरण दिएर यो गलत नभएको भनी पुष्टि गर्न नसक्दा आन्दोलन झन चर्किएको स्पष्ट हुन्छ ।अहिले जाडोकाे शीत लहरकाे कुनै प्रवाह नगरिकन भारतीय जनता आन्दोलीत भएपछि कांग्रेस अाइ देखि अन्य बिपक्षी दलका नेताहरू समेत भारतीय सासक नरेन्द्र माेदीकाे बिराेधमा माेर्चा बन्दी गर्दै अान्दोलन लाई मलजल गरिरहेकाे देखिन्छ । अहिले ल्याएको नागरिकता कानुनले अहिलेसम्म भारतमा बसाेबास गर्दै अाएका बिदेशी नागरिक हिन्दु बाैद्दिस्त लगायतका ब्यक्ति लाई बिना राेकताेक नागरिता प्रदान गर्ने तर मुस्लिमकाे हकमा भने छानबिन गरेरमात्र अगाडि बढ्ने भनेर बिबादास्पद बिषय अगाडि सारेपछिसरकार प्रति अबिश्वास बढेको हाे ।
साच्चै यतिबेला सरकारलाई नागरिता कानुन निल्नु र अाेकल्नु भएको छ ।सरकारले लाख काेशिस गरेपनि अहिलेसम्म अहिले अान्दोलन गरिरहेकाे शक्ति लाई कुरा बुझाउन सकेको छैन ।साच्चै अहिलेकाे आन्दोलन हेर्दाखेरि यिनले उठाएको माग केही जायज भए पनि आन्दोलनमा घुसपैठ भएको स्पष्ट देखिन्छ ।आन्दोलनकाे नेतृत्व गर्ने कुनै निकाय देखिदैन स्वत्तस्फुर्ट रूपमा भएको कारणले गर्दा पनि धेरै राज्यमा धनजनको ठुलो क्षति पुगेको छ ।साच्चै सरकारलाई दबाब दिन शान्तिपूर्ण रूपमा अान्दोलन पनि गर्न सकिथ्थाे तर त्यो यतिबेला संभव देखिएको छैन ।आफुलाई कट्टर हिन्दुवादी भनेर दावी गर्ने भाजपा सरकारले यश अगाडि गरेको भारतीय नाेट बन्दी काण्डले देश झन तात पल्टिएको भन्दै त्यो मुद्दा समेत यतिबेला उठाइरहेका छन् ।आन्दोलन कहाँ सम्म पुग्छ यसको समाधान कसरी खाेजिन्छ त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।माेदी सरकारले जतिसक्यो त्यति चाडाे समस्याको समाधान खाेज्न जरुरी छहैन भने दिनहुँजसो हुने आन्दोलनले अझै ठूलो धनजनको क्षति निम्त्याउने निश्चित छ ।

अमेरिकी सहायता
अहिले देशमा शक्तिशाली बामपंथी सरकार चलिरहेको छ ।इतिहास कै शक्तिशाली बामपंथी सरकार नेपालमा बनेपछि बिश्वकाे ध्यानाकर्षण यतिबेला हाम्रो देशमा नहुने कुरै भएन ।छिमेकी मुलुक भारत र अर्को छिमेकी चीनको पनि अाअाफ्नाे स्वार्थ नहुने कुरै भएन ।बिश्व मै राजनीति देखि अार्थिक हस्तक्षेप गर्ने शक्तिशाली
अमेरिकाले नेपालकाे लागि ल्याएको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेज कर्पोरेसन नेपालकाे संसदबाट पारित गर्न सकारात्मक भुमिका नखेलेकाे भन्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाइ षड्यन्त्र पुर्ण जालमा फसाएर हटाउने मात्रै हैन जेल पठाउन समेत सफल भएको घटना पुरानो भएको छैन ।
हिजोको दिनमा संसदबाट याे मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सभामुख महराले पारित नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि अाक्राेशीत थिए ।
अहिले जतिसुकै नेपाल र नेपालीको हितमा अाएकाे प्राेजेक्ट भनेर प्रचारप्रसार गरिए पनि यो छिमेकी मुलुक चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी योजना इण्डाे प्यासिफिक कै एक अंश हाे भनेर यतिबेला राजनीतिक बिश्लेशकहरूले बिश्लेशन गरिरहेका छन् ।नेपाल र अमेरिका बिच एमसिसि प्रस्ताव सम्झौतामा २०७४ भाद्र २९ गते हस्ताक्षर भएको थियो ।परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड डलर अर्थात ५७ अरब रूपैयाँ नेपालकाे १३ करोड डलर १५ अर्ब ९६ करोड लगानी गर्ने सहमति भएको कुरा बाहिर अाइसकेकाे छ ।परियोजना बाट त्यतिबेला बिधुत प्रशारण लाइन सडक निर्माण लगायतको क्षेत्रमा खर्च गरिने भनी सम्झौता भएको थियोे जसलाई नेपालकाे संसदबाटै पारित गराउन अमेरिकीले दबाब दिदै अाएका थिए ।

एमसिसि प्रस्ताव पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे यतिबेला सरकारका मन्त्रीहरू बिच पनि बिभाजन देखिएको छ ।एकातिर अमेरिकी पक्ष र अर्कोतिर अमेरिकी बिराेधी पक्ष स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।अहिले संसदको हिउँदे अधिबेशन बाेलाउने बेलामा सभामुख चयन हुन सकेका छैनन् ।प्रधानमन्त्री अाेलीले जसरी भए पनि यो प्राेजेक्ट लाई पारित गराउने कसम खाइसके छन् ।केही दिन अगाडि भएकाे नेकपाकाे स्थायी समितिकाे बैठकमा समेत अमेरिकी प्रस्तावकाे पक्ष र बिपक्षीमा खुलेर छलफल भएको देख्दा अहिले पनि यो प्रस्ताव सजिलोसँग पास हुने संभावना देखिदैन ।

साच्चै पबित्र उदेश्यका साथ अमेरिकाले सहयोग गर्न खाेजेकाे भए यस्तो समस्या अाउने थिएन हाेला ।अहिले नेपाललाई गर्ने प्रत्येक सहयोगमा स्वार्थ मिसिएको छ भन्ने कुरा यहाँ ब्याख्या गर्न जरुरी छैन ।सभामुख महरा मित्र राष्ट्र चीन संग नजिक भएकाे कारणले उनलेे एमसिसि लाई संसदकाे छलफलमा समेत ल्याउन चाहेनन् त्यसको प्रतिफल भाेगी सकेका छन् ।साच्चै अमेरिकी संग टक्कर गर्ने भन्ने कुरा चानचुने कुरा हैन ।
अहिले सैन्य रणनीतिकाे लागि प्राेजेक्ट भएको भनेर बहस चलिरहेको छ ।यसलाई अमेरिकीन लबिङ गर्नेहरूकाे अाफ्नाे खालको तर्क छ भने सरकारमा भएको शक्तिकाे अाफ्नै तर्क छ ।तर अमेरिकाकाे अाफ्नाे रणनीति र स्वार्थ नहुने कुरै भएन ।साच्चै त्यो डलर लिए नेपाल भाेलिका दिनमा रण मैदान हुन्छ भने त्यस्तो सहयोग स्विकार्नु हुदैन ।अहिले भैंसी संग जाेगी डराउने जाेगी संग भैंसी डराउने वातावरण हाे भने यसबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

 मुसर्रफ लाई मृत्युु दण्ड
राजनीतिमा असंभव भन्ने कुरा केही पनि छैन ।सबै समय अनुसार हुने कुरा हुन यतिबेला पाकिस्तानी पुर्व सेना प्रमुख तथा पुर्व राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफ लाई पाकिस्तानीकाे लाहाेर उच्च अदालतले देश द्राेहकाे अाराेप लगाउदै मृत्युु दण्ड दिने फैसला गरेको छ । पाकिस्तानी उच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशवकार अहम् शेथकाे नेतृत्वमा ३ सदस्यीय इजलासले पुस १ गते लामो समयदेखि चलेको देशद्राेहकाे मुद्दामा पुर्व सैनिक शासक मुसर्रफ लाई मृत्युदण्डकाे सजाय सुनाए पछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग छाएको छ ।मुसर्रफ लाई उच्च अदालतले सन् २००७ नाेभेम्वर ३ तारिखमा पाकिस्तानमा संकटकाल घाेषणा गरेको बिषय लाई अाधारमा मानेर देशद्राेहीकाे मुद्दा लगाइएको थियो ।सन् २०१३ देखि बिचराधिन रहेको मुद्दा अहिले फैसला भएको हाे ।
यतिबेला मुसर्रफ दुबईमा स्वास्थ उपचार गरिरहेका छन् ।अदालतले गरेको फैसला प्रति मुसर्रफले असहमति जनाउँदै भिडियो सन्देश जारी गर्दै अाफ्नाे कुरा भन्दै अाफुले कुनै पनि देश द्राेहकाे काम नगरेको दाबीसमेत गरेका छन् ।सन् १९९९ मा जनरल परवेज मुसर्रफले शैन्य बिद्रोह गरेर पाकिस्तानी शक्तिमा उदय भएका थिए ।
सन् २००१ सालकाे जुनमा सैन्य प्रमुख रहदै अाफुलाई राष्ट्रपति घाेषणा गरे ।सन् २००२ मा पाकिस्तानमा एउटा बिबादास्पद जनमतसंग्रह गराउदै ५ बर्षकाे लागि राष्ट्रपति बने उनलेे सन् २००७ मा पुन एकपटक राष्ट्रपतिकाे बने ।मुसर्रफले गरेको निर्वाचन लाई अदालतले चुनाैती दिएपछि देशमा संकटकाल घाेषणा गरेर अदालतका न्यायाधीश बर्खास्त गरेर नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति गरेका थिए उनै न्यायाधीशलेमुसर्रफले गरेको निर्वाचन लाई बैधानिकता दिएका थिए ।सन् २००८ मा मुसर्रफ बिरूद्व पाकिस्तानका दुईवटा राजनीति पार्टीले महा अभियाेग लगाउने निर्णय गरेपछि उनले राष्ट्रपति बाट राजिनामा दिएका थिए ।अहिले अदालतले मृत्युदण्ड सुनाइ सकेको छ मुसर्रफ बिदेशमा स्वास्थ उपचार गरिरहेका छन् ।अबको घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाकी छ ।