पोखरा/मातृभाषी चलचित्रमा सबै लगानी राज्यले गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकार दिवसको छेको पारेर चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल कास्की शाखाले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘मातृभाषी चलचित्रका महत्व, चुनौती र सम्भावना’ विषयक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘मातृभाषी चलचित्र राज्यको सम्पत्ति हो, इतिहास हो, यस्ता चलचित्रमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, यी व्यक्तिको सम्पत्ति हैनन् राज्यका सम्पत्ति हुन्,’ सदस्य सचिव श्रेष्ठले भने ।

यसरी बनेका चलचित्र यथार्थपरक भए कि भएनन्, त्यसले प्रभाव पा¥यो कि पारेन भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । चलचित्रको लगानी ‘च्यारिटि सो’ बाट उठाउने कि ‘पुस सेल’बाट उठाउने भन्ने मात्र चिन्ता हुँदा गुणस्तरीय चलचित्र निर्माणमा बाधा पुगेको उनले तर्क गरे ।

उनी भन्छन् ‘वास्तविक कथामा चलचित्र निर्माण गर्न राज्यको सबै लगानी हुनुपर्छ । राज्यले जहिलेसम्म यो सत्यलाई ग्रहण गर्न सक्दैन तहिलेसम्म हामी तथ्यमा पुग्न सक्दैनौं । मातृभाषी चलचित्र निर्माणको जिम्मेवारी राज्यले नै लिने हो, नाफामूलक हुने हैन, यो त राज्यको जिम्मेवारी हो,’उनले भने ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको समाजको कला, साहित्य, संगीत र संस्कृतिको बिम्ब भएको र यो बिम्ब चलचित्रमा पाइने उनले सुनाए । प्रतिष्ठानमा पर्याप्त बजेट नहुँदा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिएको गुनासो समेत उनको थियो ।

गुरुङ चलचित्रका निर्देशक कृष्णकुमार गुरुङले भाषाभाषीका कथा ‘मेन स्ट्रिम’ का चलचित्रमा लैजाने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरें । ‘सामुदायिक कथालाई समेट्ने वातावरण बनेको छ, समुदायमा आएर कथा खोज्ने क्रमसँगै हाम्रो कथा ‘मेन स्ट्रिम’ का चलचित्रमा लैजाने प्रक्रिया सुरुवात भएको छ,’ उनले भने ।

२०५२ सालबाट सुरु भएको गुरुङ चलचित्र निर्माणको क्रममा हालसम्म १५० चलचित्र निर्माण भैसकेको उनले जानकारी दिए । आफुहरुका समस्याको बारेमा बोलिदिने कोही नहुँदा समस्या भएको उनले दावी गरें । उनी भन्छन् ‘हाम्रो बारेमा नेता, राजनीतिक दल, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, चलचित्र विकास बोर्ड, सेन्सर बोर्ड कसैले बोल्दैन ।’

२०६५ सालदेखि गुरुङ चलचित्रको स्वर्णिम युग सुरु भएको तर्क गर्दै उनले गुरुङ चलचित्रका निर्माताको ईच्छाशक्ति, राज्यको नीति र समयको कारण अपेक्षाकृत सफलता नमिलेको उनको गुनासो पनि गरे । ‘अरुले हलमा १० हजार तिरे हुन्छ हामीले ४५ हजार तिर्नुपर्छ सोही कारण हामी अझै पार्टी प्यालेसमा सिमित छौं,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशमा चलचित्र विकास बोर्ड गठन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकोले बोर्ड गठन पश्चात् भाषाभाषीका चलचित्रलाई सहजता हुने विश्वास व्यक्त गरें । बाध्यताको कारण गुरुङ चलचित्र शहरमुखी नभइ गाउँमुखी हुनु परेको यथार्थता समेत उनले उल्लेख गरें । हाल एउटा गुरुङ चलचित्र निर्माणमा न्यूनतम ३५ लाख रुपैयाँ लगानी हुने गरेको उनले जनाए ।

मगर फिल्मका निर्देशक मेजन पुन मगरले २०५१ सालदेखि हालसम्मको अवधिमा ५५ भन्दा बढी मगर चलचित्र निर्माण भएको बताए । मगर समाजको आफ्नै विविधता रहेको कारण समेत सबैलाई समेट्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । २०६५ सालमा मगर चलचित्रकर्मी संघको स्थापना पश्चात् गुणात्मक सुधार आएको उनको दाबी छ । ‘संघ स्थापना पश्चात् आन्तरिक प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया हुन थाले यसले गर्दा संख्यात्मक रूपमा थोरै भएपनि गुणात्मक खालका चलचित्र निर्माणमा सघायो,’ उनले भने । आफुहरुले बढी मात्रामा समाजमा नै लगेर चलचित्र देखाउने गरेको उनको भनाइ छ । केही चलचित्र विदेशका फेस्टिभलमा पुग्न सफल भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । चलचित्र देखाउन प्रोजेक्टर र साउण्ड सिस्टम लिएर गाउँ गाउँमा पुग्ने गरेको स्मरण समेत गरें । हाल झण्डै २५ लाखको आसपासमा मगर चलचित्र निर्माण गर्ने गरिएको उनले खुलाए ।

गुरुङ चलचित्रकी निर्देशक जसमाया गुरुङ जसुले अपेक्षाकृत महिला निर्देशकको आगमन हुन नसकेको बताइन् । सुनिता गुरुङ, रत्ना गुरुङले कोरेको बाटोमा आफू आउँदा थप केहीलाई कोरियोग्राफर बन्न प्रोत्साहन मिलेको उनले खुलाइन् । मुल धारका चलचित्रभन्दा गुरुङ चलचित्रमा महिला कलाकारलाई सशक्त रुपमा देखाइने गरेको उनको दावी थियो । ‘समाजमा देखेका भोगेका कुरा चलचित्रको माध्यमबाट देखाउने हो, प्रायः गुरुङ चलचित्रमा महिलाहरु सशक्त भूमिकामै रहने गर्नुहुन्छ, हलिउड बलिउडबाट प्रभावित भएर बनाइएका चलचित्रमा महिला पात्रलाई अलि कमजोर बनाइएको भने पाइन्छ,’ उनले भनिन् ।

बहस कार्यक्रमको सहजीकरण चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल कास्की शाखाका सह–सचिव शंकर तिवारीले गरेका थिए ।
चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल कास्की शाखा अध्यक्ष प्रभु अधिकारीको अध्यक्षतामा पोखरा थिएटरको गन्धर्व नाटकघरमा भएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखा अध्यक्ष विमला भण्डारी, चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल कास्की शाखा सचिव सन्तोष बस्याललेसमेत बोलेका थिए ।

नेपालमा २०४४ सालमा निर्माणभएको नेवारी चलचित्र ’शिलु’ बाट मातृभाषी चलचित्र निर्माण हुने क्रम सुरु भएको थियो । नेपालमा हालसम्म झण्डै ८ सयको हाराहारीमा मातृभाषी चलचित्र बनिसकेका छन् ।
यता चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको स्थापना २०५६ साल जेठ ७ गते भएको थियो । सोही दिनलाई आधार मानेर जेठ ७ गतेलाई राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकार दिवस मनाइदै आएको छ । संघको हालसम्म १० जिल्लामा शाखा विस्तार गरिएको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले आइतबार काठमाण्डौमा २४ औं वार्षिकोत्सव समारोहको आयोजना गर्दैछ ।
तस्विर ः राजाराम पौडेल