हामी नेपाली त्यस राज्यका नागरिक हौं, जुन राज्यको महिमा इसापूर्व २७० तिर चाणक्य भन्ने विद्धान जसले पहिलो पटक अर्थशास्त्रबारे किताब लेखेका थिए, जसले चन्द्रगुप्त मौर्यको शासनलाई उचाइमा पुयाउन मन्त्रीको रूपमा कार्य गरेका थिए । उनले त्यसबेला लेखेका थिए– ‘भारत वर्षको उत्तरपट्टि रहेको हिमालको काखमा रहेको मुलुकले भेडाबाख्राको ऊन पठाएर ठूलो मद्दत गरेको छ ।’
यस कथनबाट थाहा हुन्छ, त्यसताकाको नेपाल (सम्भवतः किरातकाल थियो) समृद्धि उन्मुख थियो । त्यही किरातकाल शासन झन्डै ८०० वर्षपछि इ.सं. ४६४ मा लिच्छवीकालीन समय रही इसं १०९७ मा मल्लकालीन समय सुरु भएको थियो । यो समय संस्कृतिको हिसाबले, आर्थिक रूपमा, पराक्रमको रुपमा स्वर्णिम वर्ष थियो । नेपालको गौरव, नेपालको महिमा विशिष्ठ थियो । त्यसताकाका अन्य राज्यहरु चाहे चीन होस् कि भारत, वर्मा नै किन नहोस् ! अनेकन विद्वानसहितका मानिसहरु नेपालको वैभव अवलोकन गर्न आउने गरेको इतिहासका पुस्तकहरुमा उल्लेखित छन् । नेपाल आर्थिक रूपमै बलियो, समृद्ध र सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा स्थापित थियो ।
मल्लकालीन समय अन्त्य भएको पनि २० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा नेपालले आफ्नो समृद्धि यात्रा कहाँसम्म पु¥यायो ? नेपालको आर्थिक अवस्था स्तूतियोग्य भएको छ छैन ? नेपालका जनताले आफ्नो कमाइलाई जीवनयापनसँगै बचत गर्न सक्ने सामथ्र्य राखेका छन् कि छैनन् ? यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । आर्थिक रुपमा नेपाल सशक्त बन्न सक्यो कि सकेन ? बहसको विषय यही हो ।
एक्काइसौं शताब्दीमा हिँड्दै गर्दा, विश्वका कैयन राष्ट्रलाई पछ्याउँदै गर्दा छिमेकी राष्ट्रहरुबीच द्वन्द्व बढ्दै गर्दा, गरिबीसँग जुध्दै गर्दा, शक्तिको लागि संघर्ष गर्दै गर्दा, स्वतन्त्रताको लागि लड्दैगर्दा एउटा समान अवधारणा विकसित भएको छ । त्यो हो, आर्थिक समृद्धि र उन्नतिको ।
समुन्नति नभइकन, आम जनताको जीवनस्तर माथि नउठेसम्म र आर्थिकरुपमा दरिलो नबनेसम्म सार्वभौम नै भएतापनि विश्वमा स्थान प्राप्त गर्न कठिन हुने रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । त्यसैकारण सबै मुलुकहरु आर्थिक रुपमा सशक्त बन्न प्रयासरत छन्÷होडबाजीमा छन् । कति तीव्र रुपमा आफ्नो मुलुकलाई आर्थिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सकिन्छ भन्ने नै ती राष्ट्रहरुको मुख्य ध्येय छ । शासन सम्हाल्ने व्यक्तिको दूरगामी सोच, इच्छाशक्ति र बिना स्वार्थ देशलाई नेतृत्व गर्छु भन्ने भावनाले मात्र त्यो लक्ष्य सम्भव छ भन्ने पनि प्रष्ट छ ।
मल्लकालीन समयपछिको नेपालले आजसम्म आइपुग्दा केही राजनीतिक उपलब्धी हासिल गर्ने सफलता प्राप्त त गरेको छ तर आर्थिक रुपमा स्रोत, साधन र सामथ्र्यलाई उपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
कुनैबेला उत्तरतर्फका हाम्रा छिमेकी राज्यलाई व्यापार र कालीगढी सिकाउन नेपाल ठूलो भूमिका खेलेको थियो । कुनै समय पूर्वको राज्यमा खानीजन्य काम गरेर बहुमूल्य पत्थर निकाल्न र तयार गर्न सघाएको थियो । आफ्नै देशमा उत्पादन भएका खाद्यान्न, वन्यजन्य सामग्रीहरु निकासी गरेर अन्य राज्यलाई सम्पन्न बनाउन सहयोग गरेका थियो । त्यो हाम्रो महिमा र गौरव थियो ।
तर, आज परिस्थिति फरक छ । वितेको कालखण्डमा देशलाई अगाडि बढाउने भनेर झन्डै १५ वटा योजनाहरु तयार गरेर लागू गरियो । अब १६औं योजना बन्दैछ । ती लागू भएका योजनाअन्तर्गत बाटोहरु बनेका छन्, कुलो–नहर बनेका छन् । पानी र घामबाट ऊर्जा निकालिएको छ । खेतीपाती विस्तार भएका छन् । थुप्रै विद्यालयहरु खुलेका छन् । वनहरु बाक्लो र हरियालीपूर्ण भएका छन् । रोग निदान गर्न खोप लगाउने, औषधिमुलो गर्ने सुविधा बढेको छ । घोडा खच्चरले मालसामान बोकाउने र पु¥याउने प्रथा अन्त्य भएको छ, हिँडेर गन्तव्य पुग्नुपर्ने अवस्थाको करिब–करिब अन्त्य भएको छ । चेतना बढेको छ । शिक्षित हुने बढेका छन् । सामन्ति प्रथा हट्दै छ । समानता बढ्दै छ । विभेद हट्दै छ । अधिकारको खोजी बढ्दो छ । अरु देशमा के भएको छ भन्ने थाहा पाउने अवस्था छ । अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत बनेको छ । हामी सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रवासी भएका छौं ।
यी सबै उपलब्धिहरु हासिल हुँदाहुँदै पनि आजका नेपालीलाई चिन्ता छ – हाम्रो देशमा आर्थिक रूपमा विकास किन भएन ? आर्थिक उन्नति किन हुन सकेन ? त्यसबारे निकै बहसहरु भएका छन्/हँुदै गर्नेछन् । भर्खरै सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा नेपालको आर्थिक स्वास्थ्य कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ ।
२०७९/०८० को आर्थिक अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने चित्र पनि देखा परेकै छ । अहिले अधिकांश नेपालीले देशको आर्थिक अवस्थाबारे चासो राख्न थालेको देखिन्छ र उनीहरु राजनीतिक कुराभन्दा आर्थिक सुधार, उन्नति र विकासका कुरा गर्न चाहन्छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संघीय सरकारले तलब, भत्ता, आर्थिक सहयोग, मसलन्द इन्धन, सामान खरिद आदिमा १० खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ र विभिन्न विकास कार्यमा २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो सबै जोड्दा १४ खर्ब २८ अर्ब हुन आउँछ ।
त्यसको लाागि भन्सार आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अन्तःशुल्कलगायतका करबाट ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ भने गैरकर जस्तैः पासपोर्ट, भिसा, दर्ता, सिफारिसलगायतका शुल्कबाट ८५ अर्ब र अनुदानबाट २१ अर्ब गरी १० खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यो तथ्यांकले नेपाल सरकार १० खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको साधारण खर्चसमेत आन्तरिक आम्दानीबाट पु्¥याउन सक्षम छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, विकास–निर्माण खर्च जुगाड गर्नसमेत मुस्किल परेको छ । यो हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो । नेपालको प्रशासन संरचना हेर्दा साधारण खर्च कम हुने संकेत छैन । कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधा, पेन्सन रकम, निर्वाचित हजारौं सांसद (संघीय र प्रदेश), पालिका प्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यहरू, मन्त्री, राजनीतिक नियुक्ति संवैधानिक आयोग, सयौं समिति÷आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरु, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ र उपचार खर्च, विपदजन्य कार्यहरुः बाढी–पहिरो, आगलागी, मर्मत–सम्भारजस्ता खर्च बढेर गएको छ । त्यसैले यस्ता खर्चहरू जुगाड जर्न सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी, रोजगारी वृद्धि र उत्पादकत्व बढाउन ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । त्यतिमात्र नभइ, सरकारी संयन्त्रहरु मितव्ययी हुन, स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिइ आर्थिक अनुशासन कायम राख्न जरुरी छ । त्योभन्दा डरलाग्दो कुरा, सरकारले असुल गर्ने राजश्व छली, तस्करीतन्त्र, कर चोरीजस्ता कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारी, निजी क्षेत्र अनि दुबैलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिज्ञ तथा सरकार संचालनकर्ताहरुलाई कानूनी दायरामा जवरजस्ती ल्याउने काममा ढिलाइ गर्न हुँदैन । सरकारी सम्पत्ति हडप्ने, हिनामिना गर्ने, आफूखुसी बाँड्दै हिँड्ने, बिक्री गर्ने, घुस खाएर जे पनि गर्न सकिने, जे पनि हुने कार्य रोकेर देशकै छवि सुधार्न जरुरी भइसकेको छ ।
आजभोलि विश्वका सयौं मुलुकहमा कहाँ के–कस्ता गतिविधि हुन्छन् भन्ने सजिलैसँग थाहा पाउन सकिने अवस्था छ । उदाहरणको लागि नेपाली पासपोर्ट लिएर हिँड्ने नेपाली नागरिक विश्वका १९४ देशमध्ये ३८ देशमामात्र सजिलै प्रवेश पाउन सक्छन् । नेपाली पासपोर्ट लिएर हिँडने व्यक्तिले अन्य देशमा प्रवेश गर्दा अनेकन परीक्षणबाट गुज्रिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
गैरकानूनी कामगर्ने, नेपालको एउटा पासपोर्ट, अन्य देशको अर्को पासपोर्ट लिएर हिँड्ने गरेको थाहा हँुदाहुँदै पनि सरकारमा बस्नेहरु, अनि कर्मचारीहरु स–साना लोभ–घुसका कारण गैरकानुनी काम गर्नेहरुलाई नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन गर्ने र रोक्ने कार्य गर्न उदासिन देखिएका छन् । जसले गर्दा, नेपाल तस्करहरूको लागि स्वर्ग बनेको छ । विश्वमा बदनाम भएको स्थिति छ । यस्ले नेपालको छविलाई तल पु¥याएको छ नै सरकारको राजश्वमा पनि ठूलो प्रभाव परेको यथार्थ हो ।
नेपालमा अहिले देखिएको आर्थिक चुनौती मुख्य कारक सुशासन र कानुनी राज्यको अभाव नै हो । जबसम्म यो कायम गर्न सक्दैनौं– आर्थिक विकास, उन्नति र समृद्धि केबल दोस्रो नारामात्र हुन जान्छ । अतः यो ठूलो मनोबलका साथ, दृढताका साथ इच्छाशक्ति देखाउने बेला हो । शासन–सत्तामा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु (संघीय मन्त्रिपरिषद्देखि पालिका–कार्यपालिकासम्म संलग्न पदाधिकारीहरु, संघीय सांसद–प्रदेश सांसदेखि पालिकासभाका सदस्यहरु) ले निस्वार्थ भावनाले, बिना कुनै भेदभाव, नातावाद–कृपावाद, दलीयवादलाई तिलाञ्जली दिँदै गैरकानुनी काम गर्ने, कानुन तोड्ने र उल्लंघन गर्नेहरुलाई संरक्षण नगरी कुनै पनि लोभ–मोह घुसजन्य कार्यमा नलागी राष्ट्रहितको लागि संलग्न हुने हो भने राष्ट्र जुरुक्क उठने छ । कर्मचारीहरु कर्तव्यपरायण र जिम्मेवार बन्नेछन् । जनताले सहजता महशुस गर्नेछन् अनि आर्थिक उन्नति गर्ने नेपालीको सपना पूरा गर्न सहज हुनेछ ।
सुशासन र कानुनी शासनको अभाव, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नियन्त्रण नभएको कारणले २०७९/०८० मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ७५ खर्ब ५० अर्ब हुनसक्ने मा घटेर ५३ खर्ब ८० अर्बमात्र भएको देखिएको छ । बाँकी २१ खर्ब ७० अर्ब बराबरको उत्पादनको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यति ठूलो रकम करको दायराभित्र पनि आउन सकेको छैन । राजश्व पनि उठाउन सकिएको छैन । यही कारणले थप ४ खर्ब राजश्व उठाउन सक्ने परिस्थिति काबु बाहिर गएको देखिन्छ ।
सरकारले यतातर्फ ध्यान पु¥याउन सकेमा मुलुकको हित हुनेछ । २०७९÷०८० मा नेपालको वैदेशिक व्यापार पनि कम भएको छ । हाम्रो निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना र क्षमता १३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ हुनसक्ने प्रक्षेपण केही वर्षअगाडिको अध्ययनले देखाएको भएतापनि गतवर्ष जम्मा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमात्र निर्यात भएको छ ।
केही वर्ष अगाडीसम्म १४६ देशमा १ हजार १६७ प्रकारका वस्तु निर्यात हुँदै आएकोमा २०७९/०८० मा केवल १२९ देशमा १ हजार १६ वस्तुमात्र निर्यात गरेका छौं । हाम्रो निर्यात क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गर्नेतर्र्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यता, गत आर्थिक वर्षमा हामीले कुल १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेका छौँ । जसमा डिजेल १ खर्ब ५३ अर्ब, पेट्रोल ६७ अर्ब, खाना पकाउने ग्यास ५८ अर्ब, सुन ४४ अर्ब, फलामे डन्डी र अन्य ६७ अर्ब, सोयाविन र पाल्म तेल ६२ अर्ब, खाद्यान्न र अन्न ५७ अर्ब, तरकारी ३२ अर्ब, फलफूल २१ अर्ब, कोइला २७ अर्ब, औषधि २४ अर्ब, स्मार्ट फोन २४ अर्ब प्रमुख छन् । यो आँकडाले नेपाल असाध्यै नै परनिर्भरतामा रहेको देखिन्छ । यो निर्भरता कम गर्दै लैजानु र प्राथमिक वस्तुहरु आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्नु हाम्रो प्राथमिक काम हुन गएको छ । जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मजबुद र दरिलो बनाउन सक्दछ । अहिले हामी सबैले सुन्ने गरेको र भन्ने गरेको विषय–विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानेको छ । विप्रेषणबाट हुने कमाइमा दिगोपन देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ, जनशक्ति विदेशिँदा नेपालमा कामगर्ने मानिसको कमी हुन गएको छ । अहिले खेतीपाती गर्न, रोपाइँ गर्नसमेत विदेशबाट मानिस ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । जसरी विदेशबाट आम्दानी भित्रिएको छ, त्यसरी नै विदेशिने रकम पनि बढ्दो छ । २०७९÷०८० मा वैधानिक बाटोबाट ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिँदा हुन्डीजस्ता अवैधानिक बाटोबाट आउने रकम पनि ठूलै हुन्छ भनेर भनिएको छ । यसमा सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसरी नै नेपालमा काम गरेर विदेशिएको पैसा ५ खर्ब १० अरब रुपैयाँ भएको अनुमान गरिएको छ । यो ठूलो रकमलाई नेपालभित्र नै अड्याउनेतर्फ नीतिगत ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । त्यसरी नै नेपाली गत आर्थिक वर्षमा घुम्न, औषधि उपचार वा शिक्षा हासिल गर्न झन्डै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विदेशबाट आएर नेपालमा खर्चिएको रकम ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यो असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाउन पनि नीतिगत संरचना परिवर्तन जरूरी छ ।
विप्रेषणसम्बन्धी कुरा गर्दा, नेपाल भित्रिने रकममध्ये महानगरपालिकामा १३ प्रतिशत, नगरपालिकामा ५८ प्रतिशत र गाउँपालिकामा २९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा २२ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा ४१ प्रतिशत, तराई क्षेत्रमा ३७ प्रतिशत छ ।
विदेशमा आर्जन गर्नेहरुले आम्दानीको ठुलो अंश ऋण र सापटी तिर्न खर्चिन्छन् । औषधिमूलो र पढाउन झन्डै २७–२८ प्रतिशत, घरजग्गा, गहना किन्न २०–२१ प्रतिशत, घरायसी सामान खरिद मनोरञ्जन गर्न २०–२१ प्रतिशत खर्च गर्दा बचत दर अत्यन्तै कम झन्डै ९–१० प्रतिशतमात्रै देखिन्छ । त्यसमध्ये व्यवसायमा लगानी गर्ने रकम ३–४ प्रतिशतमात्रै छ ।
नेपालको पूँजी निर्माणमा विप्रेषण रकमले ठूलो योगदान पु¥याउन सकेमामात्र नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिनसक्ने देखिन्छ । पूँजी निर्माण नभइकन लगानी बढाउन सकिँदैन, आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सक्दैन । नेपालको संविधानमा उल्लेख गरेझंै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको
माध्यमवाट आर्थिक समानता र समृद्धि कायम गरिने हो । यी विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ । हाम्रो अहिलेको आर्थिक संरचना र स्वरुपले क्रमशः आर्थिक असमानता बढ्दो देखाएको छ । देशको भू–स्थिति भूगोल, अवसर, लगानी पूर्वाधारका कारणले आर्थिक रुपले असमानता बढ्दै जानु चिन्ताजनक विषय हो । 
उपरोक्त तालिकाबाट हामी बुझ्न सक्छौं कि, देशको आर्थिक गतिविधिमा ठूलो फरक देखिन्छ । लगानी, व्यावसायिक गतिविधि, रोजगारीका दृष्टिकोणले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन र आर्थिक वृद्विदरमा समेत प्रभावित पारेको छ । बागमती प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरुले आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउन जरुरी छ ।
निजी क्षेत्र स्वयं पनि बाँकी प्रदेशमा आर्थिक सक्रियता बढाउन कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने छ । तर, प्रदेश सरकारहरु आ–आफ्ना प्रदेशमा लगानी वृद्धि गर्न, उत्पादन बढाउन, व्यावसायिक गतिविधि बढाउनको लागि प्रभावकारी रुपले अगाडि बढेको देखिँदैन । त्यसैले सरकार संचालनमा समेत आफ्नै राजस्व वृद्धि गर्नुको सट्टा संघीय अनुदानमा भर परिरहेका छन् । त्यसबाहेक प्रदेश सरकारका गतिविधि हेर्दा सरकार गठन गर्न समेत महिनौं लाग्ने, आफ्नै दलका सांसदहरु पनि असहयोग गर्ने प्रवृत्ति र स्वयं प्रदेश सरकारका काम हेर्दा पनि भरोसायोग्य देखिन सकेको छैन ।
आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउने सवाल नै मुलुकको मुख्य चुनौती हो । त्यसको लागि आर्थिक गतिविधि बढाउनु, लगानी वृद्धि गर्दै जानु, कर निर्माण गर्दै जानु, अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्न उपयोगमा वृद्धि, नागरिकको आम्दानी बढाएर बचत गर्न सक्नुुु, पूँजी निर्माणमा योगदान पु¥याउनु अपरिहार्य हो । त्यसका लागि सरकारले देशभर सुशासन र कानूनी राज्य स्थापना गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ जस्ता विकृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । राज्य बलियो हुनैपर्छ । गैरकानुनी र ठगीजन्य काम, घुसखोरी, कानून–नियम मिचेर गर्ने कामप्रति निर्मम हुन जरुरी छ । तबमात्र आमजनतामा सरकारप्रति विश्वास बढन सक्छ ।
अझ पनि, नातावाद–कृपावादलाई बढावा, भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुनेलाई छुट र सुविधा दिइरहने हो भने, गैरकानूनी र गलत कामबाट राज्यलाई नोक्सानी पु¥याउनेहरुलाई राजनीतिक संरक्षण भइरहने हो भने, आर्थिक उन्नति र समृद्धिका कुरा गर्न छाडौं । आमजनता विचरा निरीह नै बनिरहून् । केही रचनात्मक र उद्यमशील कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु, देशका लागि केही गर्छु भन्नेहरु, इमान्दार र स्वाभिमानी नागरिकहरु तिरस्कृत नै भइरहून् । अब पनि राज्य र सरकार गम्भीर नबने कहिले बन्ने ?
(मुल्मी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री हुन् ।)
