नेपालको कुल जमिनमध्ये करिब साढे २६ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । त्योमध्ये साढे १७ लाख हेक्टर सिंचाइयोग्य रहेको सिंचाइ विभागको भनाइ छ । करिब ८९० प्रतिशत जमिनमा सिंचाइको प्रबन्ध गरिए पनि बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा उपलब्ध नहुँदा आकासेपानीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । भनेको बेला सिंचाइ गर्न नपाउँदा सोचेजस्तो उत्पादन प्राप्त गर्न कठीन छ भने बाह्रै महिना खेती लगाउन पनि सम्भव छैन । अहिले खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब चौथाइमा मात्र बाह्रै महिना सिंचाइ पुगेको छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये सबैमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउन सक्ने हो भने नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरमात्र हुने थिएन, किसानहरुले चाहेजस्तो फल लगाउन सक्थे ।
बाह्रै महिना सिंचाइको उपलब्धताको लागि ठूला रुपान्तरणकारी परियोजना संचालन गर्नुपर्छ । सबै नदीमा हिउँदमा पर्याप्त पानी नहुँदा एउटा नदीको पानी अर्को नदीमा झार्ने अर्थात् ‘डाइभर्सन’ जरुरी हुन्छ । नेपालमा भेरीको पानी बबईमा झारेर भेरी–बबई परियोजना,सुनसरी मरिन डाइभर्सन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय,कोशी उच्च बाँधजस्ता परियोजनामध्ये केहीको निर्माण सुरु भएको छ भने कतिपय कुरामा मात्र सीमित छन् । कालीगण्डकी डाइभर्सनजस्ता परियोजना चाहिँ सुरु नहुँदै विवादमा फसेका छन् ।
यस्तैमा तराईका पाँच जिल्लामा सिँचाइको सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको सुनकोशी मरिनको मुख्य सुरुङ मार्गको निर्माण सकिएको छ । मरिन खोलाको पानीलाई प्रयोग गर्दै बागमती सिंचाइ आयोजनाबाट तराइका २ जिल्लामा सिंचाइ भइरहेको छ । बागमती सिँचाइ योजनाको संरचना बढाइ अहिले सिंचाइ भइरहेका रौतहट र सर्लाहीसँगै बारा, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा सिंचाइ पु¥याउने उद्देश्यका साथ यो परियोजना निर्माण गरिएको हो । सुनकोसी र मरिनको पानीले ५ जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर अर्थात् ४ लाख ८२ हजार बिघा जमिनमा वर्षैभर सिँचाइ उपलब्ध हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषित मरिनको मुख्य सुरुङ निर्माणपछि देशले एउटा ठूलो र रुपान्तरणकारी सिंचाइ परियोजना पाउने निश्चित भएको छ । आयोजनाबाट सिंचाइ मात्रै नभइ ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन समेत हुनेछ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा छ ।
राजनीतिक खिचातानी,सुशासनको अभाव तथा बेरोजगारी समस्याले दिक्क भएका नागरिकलाई कम्तिमा यो परियोजनाको सुरुङ निर्माणले केही खुसी बाँड्न सफल भएको छ । मुख्य सुरुङको निर्माणसँगै बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकार र सिंचाइ विभागले तदारुकता देखाउनुपर्छ । भित्री मधेशको खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइको सुनिश्चिततासँगै नदीको बहाव भएको ठाउँमा सौर्य वा विद्युतीय उर्जा प्रयोग गर्दै लिफ्टिङ गर्ने,तराईमा स्यालो ट्युब लगाउनेजस्ता कार्यबाट पनि सिंचाइ सुविधा पु¥याउनैपर्छ । भएका परम्परागत कुला,पुलेसाहरुको सही सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न पूरै सामथ्र्य लगाउनुपर्छ । यसले मात्र देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ ।