पर्वत/जिल्लामा निर्माण भइरहेका कतिपय भौतिक संरचनाहरूमा गुणस्तरको काम नभएको र कतिपय निर्माण कार्य राज्यकै कारण अलपत्र परेको जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले बताएको छ । एक वर्षको अवधिमा जिल्लामा भएका कामहरूको बारेमा समीक्षा गर्न समितिद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिले जिल्लामा भइरहेका विकास निर्माणका कामप्रति असन्तुष्टि देखाएका हुन । स्थानीय तहहरूले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने समानिकरण बजेट सिलिङ बमोजिम बजेट बन्ने तर सिलिङ बमोजिम बजेट प्राप्त नहुँदा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुराम बिक बताउँछन् ।

बजेट तयार हुने बेलामा योजनाका नाममा बजेट विनियोजन हुने तर पछि बजेट नै नआउने तथा कतिपय योजनालाई बहुवर्षिय बनाए पनि कुनै वर्षमा बजेट नै नहाल्दा ती योजनाहरू हेरेर फर्किनु बाहेकको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । आफूहरूको काम अनुगमन गरेर आवश्यक सुझाव दिने र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने रहेकोले त्यो काम भइरहेको तर अलपत्र र गुणस्तरहीन योजनामा कारबाही वा अन्य प्रक्रियाका लागि अधिकार प्रत्यायोजन नभएको बिकले बताए ।

‘यो वर्ष बजेट आयो भने अर्को वर्ष आउँदैन, बजेट नआएपछि योजना यसै अलपत्र परेका छन् । अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर काम भएका पनि देखिएका छन् । त्यसमा सुझाव दिने बाहेकको अधिकार हामीसँग छैन’, उनले भने, ‘छिरलिएको बजेटका कारण समस्या हुन्छ । बिचैमा अलपत्र पारेर छाड्ने हो भने बजेट किन हाल्नु ? कहीँ कमजोरी देखिएमा हामीले त सुझाव मात्रै दिने हो, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने हो ।’
जिल्ला समन्वय अधिकारी कमलप्रसाद पुनले उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामहरूमा गुणस्तर भेटिएको भए पनि निर्माण व्यवसायीले गरेका उस्तै काममा गुणस्तर कम भएको देखिने गरेको सुनाए । तर उपभोक्ता समितिलाई आयोजना र त्यसको गुणस्तरको बारेमा अभिमुखीकरण नगरीकनै कामको जिम्मा दिँदा नजानेरै कम गुणस्तर कायम भएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यो कामको बारेमा ज्ञान भएको उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामहरू बरु गुणस्तरका देखिएका छन् । उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँको आयोजनाको माया पनि लागेको हुन्छ’, समन्वय अधिकारी पुनले भने, ‘उपभोक्ता समितिलाई योजनाको बारेमा जानकारी र त्यसमा पूरा हुनुपर्ने मापदण्डको बारेमा अभिमुखीकरण नगरेको र निर्माण व्यवसायीले ठेक्कामा लिएका कतिपय योजनामा गुणस्तर नै छैन । गुणस्तर भएन है भन्नु भन्दा अरू विकल्प हामीसँग छैन।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन गरे पनि त्यसले प्राविधिक महत्त्व नराख्ने उनको भनाई छ ।

समन्वय समितिको कार्यालयमा प्राविधिकको दरबन्दी रहेको भए पनि जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको समन्वय समितिका उपप्रमुख सोमबहादुर जिसी बताउँछन् । निर्माण कार्य र त्यसको मापदण्डको बारेमा अध्ययन गरेको प्राविधिक जनशक्ति कार्यालयमा नहुँदा जनप्रतिनिधिहरूले हेरेर मात्रै अनुगमन नहुने उनको भनाई छ । बालुवा गिट्टी गुणस्तरीय नभएको, स्थानीय तहले अनुमानित आन्तरिक आयका आधारमा बजेट बनाउँदा निर्धारित योजनाहरू पूरा नहुने, भौगर्भिक अध्ययनबिना नै आयोजना सुरु हुने, आयोजनाको निर्माण कार्य तालिका बमोजिम नहुने, आयोजना स्थलमा सूचना पाटी नराख्ने लगायतका समस्या देखिएको जिसीले बताए । कार्यक्रममा स्थानीय तहहरूले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा यथार्थपरक भई बनाउनुपर्ने, आयोजना निर्माण गर्दा नियमित प्राविधिक निरीक्षण गर्ने, स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र आयोजना सुरु गर्नुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयनबारे उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने, आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति बढाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरू आएका छन् ।