जनआक्रोश शक्तिशाली हुन्छ भन्नेमा द्धिविधा रहेन । बंगलादेशमा हालै भएको शेख हसिनाको राजनीतिक अवशान पछिल्लो उदाहरण भएको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि २००७ सालदेखि २०४६ र २०६२/०६३ को आन्दोलनले त्यसको पुष्टि गरेकै हो । सत्ताको मात लागेपछि नागरिकको शक्तिलाई अवमूल्यन गर्नु,कानून हातमा लिनु र जनआग्रहलाई उपेक्षा गर्नु सत्ताको चरित्र नै हो । शेख हसिनाकै सवालमा पनि यी सवै कुरा लागू हुन्छन् । एउटी क्रान्तिकारी नेतृमा कसरी तानशाही मनोवृत्ति हाबी भयो, कसरी उनले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता कुल्चिइन् र आफ्नो स्वार्थका निम्ति विपक्षीमाथि निर्मम बनिन् भन्ने दृष्टान्तहरु अहिले चर्चामा छन् । हो, पछिल्लो समय उनी विपक्षीहरुप्रति निर्मम थिइन् । संवैधानिक अंगहरुलाई भताभुङ्ग पारेकी थिइन् । अर्काको कुरै नसुन्ने रोगबाट ग्रस्त उनले शक्तिशाली सेनालाई रिझाउँदै आएकी थिइन् । सेना पक्षमा हुँदा आफू सुरक्षित रहन्छु भन्ने भ्रम उनीसँग थियो तर सत्ताको स्वाद चाखेको सेनाले मौका पर्नासाथ उनलाई साथ दिएन । जनमत उनको पक्षमा रहेन । भू–राजनीतिक परिस्थिति पनि प्रतिकूल रहन पुग्यो । जसले गर्दा उनले सत्तामात्र गुमाइनन्, निर्वासन रोज्न बाध्य बनिन् । बंगलादेशको राजनीतिमा यतिबेला सेना हाबी भएको छ । यद्यपि, सेनाले चलाउने सरकार आफूहरुलाई मान्य नहुने विद्यार्थी नेताहरुले बताएका छन् । बंगलादेशको सत्ता त्यहाँका अतिवादी,सेनाकै हातमा रहन्छ कि त्यसले लोकतान्त्रिक बाटो समात्छ भन्ने निश्चित छैन ।, अपितु, त्यहाँको घटनाले नेपालसहित विश्व नै तरंगित भएको छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि त्यहाँको घटनामाथि आफू अनुकूलका अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, ती सवैको एउटा कुरामा भने समानता छ । त्यो हो–जनमतको उपेक्षा नगर अनि लोकतान्त्रिक शक्तिकै आडमा सत्तामा गएपछि जनतालाई नभूल ।
संवैधानिक अंगहरुलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरियो भने त्यसले शासकमा घमण्ड बढाउँछ र लोकतन्त्र बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ । जनतालाई बन्दुककै नालको भरमा नियन्त्रण गर्छु भन्ने मानशिकतामाथि प्रहार गर्न जनताहरु तयार भएर बसेका हुन्छन् । उनीहरुका निम्ति सानो विद्रोहको झिल्का पनि काफी हुन्छ । नेपालमा पनि पछिल्लो समय जनतामा नैराश्यता छाएको छ । उनीहरुले अघिल्लो चुनावमा मत प्रयोग गरेको मतले पनि रुष्टता लुकाएका छैनन् तर देशका शासकहरुले अझै त्यो सत्य स्वीकार्न सकेका छैनन् । अहिले नेपालमा दुई ठूला दलको सरकार बनेको छ । ठूला दल मिल्दा केही गर्लान् कि भन्ने आशा त छ तर त्यसो भएन भने परिस्थिति भिन्न हुनसक्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस्तो बेला साँच्चिकै जनता सडकमा आउन सक्छन् । अहिलेको सरकार वा संस्थापन पक्षले यो तथ्यलाई मनन गर्नुपर्छ । सत्ता जोगाउन बन्द कोठामा सहमति गर्ने, कानूनहरुलाई गिजोल्ने काम रोकिनुपर्छ र लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरु बलियो हुँदामात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरुको अस्तित्व कायम रहन्छ भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन ।