मनसुनजन्य विपत्बाट वर्षेनी देशले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था विभागका अनुसार २०८१ जेठ २८ देखि भदौ २२ गतेसम्म मनसुनजन्य घटनाबाट २२५ जनाको मृत्यु भएको छ । ४९ जना बेपत्ता र २८४ जना घाइते छन् । विपत्बाट ४ हजार ६ सय १५ परिवार प्रभावित भएका छन् । यो वर्ष आएको पहिरोलेमात्र १३५ जनाको ज्यान लिएको छ । २७२ घर,९ विद्यालय,१० पक्की पुल,एक स्वास्थ्य चौकी,२० झोलुङे्गे पुल,१० वटा जलविद्युत आयोजनालाई पनि मनसुनजन्य विपत्ले क्षति पु¥याएको छ । गण्डकीको कुरा गर्ने हो भने ती ९० दिनमा २२२ वटा घटना भएका छन्, ५६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।दुई जना बेपत्ता र ४९ जना घाइते हुँदा ४१९ परिवार प्रभावित बनेका छन् । मनसुन अझै हटेको छैन । विपत्मा परेकाहरुलाई तत्काल १५ हजारदेखि २० हजारसम्म उपलब्ध गराइएको एवं जिल्ला तथा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत् उनीहरुलाई थप राहत दिइएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था विभागको दाबी छ ।
तर, मनसुनजन्य विपत् प्रभावितहरुलाई दिइने राहत प्रभावकारी नभएको गुनासाहरु सुनिएका छन् । यो वर्षको त के कुरा ? यसअघिका वर्षमा क्षति व्यहोरेकाहरुले पनि अस्थायी कटेरामा दिन बिताउनु परेको, घर पुनःनिर्माण तथा बस्ती स्थानान्तरणजस्ता विषयको संवोधन नभएको गुनासो गरेका छन् । यो आफैंमा लज्जास्पद कार्य हो । सरकारले हरेक वर्ष ‘मनसुन पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य कार्ययोजना’ बनाउँछ । यो वर्ष पनि २०८१’ बनाइएको थियो । त्यो योजना कति प्रभावकारी भयो भन्ने समीक्षा हुनैपर्छ । यसका अलावा राहत कोषमा रकम थुप्रिने तर त्यसको सदुपयोग नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका राहत कोषमा रकम थुुिप्रने तर सेवाग्राहीले नपाउनु भनेको राज्यको निरीहता हो । राज्य ‘कर्मकाण्डी’ बनिदिने र वास्तविक पीडितसम्म राहत रकम नपुग्ने कुरालाई कुनै पनि कोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन ।
यो वर्ष पनि चाडबाड मुखैमा आइसकेको छ । मनसुनजन्य विपत्बाट पीडितहरु के गरौँ, कसो गरौँ भन्ने अवस्थामा छन् । उनीहरुको घाउमा मल्हम लगाउने गरी सरकार र प्राधिकरणले तत्काल योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै स्थानीय तहमार्फत् वास्तविक पीडितकहाँ राहत पु¥याउनुपर्छ ।