गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकार प्रत्यायोजन र आवश्यक कानून निर्माणमा संघीय सरकारबाट भएको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले सिंहदरबारमा रहेको अधिकार स्थानीय तहसम्म पु¥याउने उद्घोषसहित संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि त्यसो हुन नसकेको स्वीकारेका छन् । नेपालको संविधानले तीनवटै तहका सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । संविधानको मूल मर्म अनुसारका कानून निर्माणमा ढिलाइ हुँदा ती सबै अधिकार प्रयोगमा आएकै छैनन् । प्रदेश र स्थानीय निकायहरु आफै सिक्ने क्रममा रहेकाले पनि अधिकार प्रयोगमा अलमल देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा विधि र प्रक्रिया ख्याल नगरि कानून बनाउँदा सरकारहरुबीच कटुता उत्पन्न भएको छ । जबसम्म तीनवटै तहहरु आफैमा स्वायत्त हुन् भन्ने सोचको विकास हुँदैन,तबसम्म अधिकार बाँडफाँडमा समस्या कायमै रहन्छ । प्रदेश सरकार स्वयं पनि राजश्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा स्थानीय तहले आफूसँग सहकार्य नगरेको भन्दै अनुदानमा अनुदार आफूभन्दा तलका निकायहरुसँग रुष्ट देखिन्छ । स्थानीय निकायले आफूखुसी कानून बनाएकोमा पनि प्रदेशको असन्तुष्टि छ । उता, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र जनअपेक्षा पूरा गर्ने प्रण गरेका स्थानीय निकायहरुका जनप्रतिनिधिहरु हात बाँधिएको अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्दैछन् ।
संघले अधिकार नदिएकोमा प्रदेश आफै सन्तुष्ट छैन । तर, जब प्रदेश र स्थानीय निकाय ठोक्किन्छन्, त्यहाँ पनि झमेला सुरु हुन्छ । स्थानीय निकायहरुले कानून बनाउँदा विषयगत समिति निर्माण, कार्यपालिकाबाट त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्छ । यो संसदीय प्रक्रिया नै हो । संसदीय प्रक्रियामा नजाने, टालटुले पाराले बजेट र नीति पारित गर्ने एवं आफू अनूकुल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पालिकाहरुमा देखिँदै आएको छ ।स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले गम्भीरतावपूर्वक लिनुपर्छ । संघीयता छोटे राजा जन्माउने शासन प्रणाली हैन । सहभागिता र समावेशी शैलीको व्यवस्थामा सबै तहसँग अधिकार त छ तर समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आफ्नो हातमा भएको डाडूपन्यू आफ्नैलागि मात्र चलाउने व्यवस्था हैन, संघीयता । यसमा जवाफदेहीता पनि हुन्छ । जवाफदेही नहुनु भनेको विधि र कानून मिच्नु हो ।
कानून मिच्ने अधिकार कसैसँग छैन । कानून मिचेमा दण्डको भागिदार बन्नैपर्छ । दण्डको भागिदारीबाट बच्न तथा संघीयतालाई बलियो बनाउन यतिबेला तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । यसैगरी आफूले अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको ख्याल गर्ने दायित्वबाट कुनै पनि सरकार च्यूत हुन मिल्दैन । मुख्य कुरा विधि र प्रक्रियाबाट नै सबै काम गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ । काम गर्दा कानून मिचिनु हुँदैन ।