संघीयदेखि प्रदेशसम्म यतिबेला देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य भएको छ । देशमा सुशासन,स्थिरता र समृद्धिको लागि सहकार्य भएको जिकिर गर्ने यी ठूला दलहरुसामु यतिबेला कामबाटै आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले पनि जनआकांक्षा पूरा गर्न सकेन भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नलाई गौण मान्ने हो भने पनि सरकारलाई असफल हुने छुट चाहिँ छैन । गण्डकी प्रदेशको हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ ।
गण्डकी प्रदेशको संयुक्त सरकारले हालै ५९ बुँदे साझा संकल्प प्रतिवद्दता सार्वजनिक गरेको छ । यसअघिको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट छुट्टै तवरले ल्याएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका चार जना सामेल गरेपछि केही कार्यक्रम परिवर्तन गर्दै यो संकल्प बाहिर ल्याएका हुन् । संकल्प प्रस्तावमा नयाँ कुरा केही छैन तर सरकारबाट सम्पादित कामको स्वामित्व लिन दुबै दल तयार छन् भन्ने कुरा यो प्रतिवद्दताबाट पुष्टि भएको छ । अर्को भाषामा भन्ने हो भने, एमालेले पनि सत्ता साझेदारीसँगै राज्य संचालनका निर्णयहरुमा हिस्सेदारी खोजेको छ ।
संकल्पमा यसअघि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समेटिएका विषयहरु दोहोरिएका छन् । प्रतिवद्दतापत्रमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नागरिकमा निराशा बढेको रत्यसलाई भरोशामा परिणात गर्ने प्रतिवद्दता जनाइएकोमात्र छैन, राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न, प्रदेशका जनताको हितको रक्षा गर्न, प्रदेश संरचनाप्रति उठेका प्रश्नको व्यवहारवाटै सकारात्मक जवाफ दिने घोषणा गरिएको छ । संकल्पमा प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न, सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न, विश्वासनीय व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, नागरिकलाई छिटो–छरितो, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न एवं प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ ।

एकल वा साझा जस्तो सरकार भए पनि गर्नैपर्ने विषय हुन् । जनताले आफ्ना यही अपेक्षाहरु पूरा गर्नका निम्ति नेताहरुलाई सत्तामा पु¥याएका हुन् । भनिन्छ–बिरालो कालो होस् वा गोरो, त्यसले मुसा चाहिँ मार्नुपर्छ ।’ त्यस्तै सरकार कसको र कस्तो भन्ने कुरामा जनताको खासै अर्थ राख्दैन । काम चाहिँ जनअपेक्षा अनुसार नै हुनुपर्छ । गफ दिने तर सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तिबाट गण्डकी प्रदेश सरकार मुक्त रहनुपर्छ ।