ट्रान्सपरेन्सी इण्टनेसनललगायत अन्य नियमनकारी निकायहरुको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको औंल्याउँदै आएका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार, नेपालमा सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही, सेवाका लागि दिनुपर्ने घूस, सरकार, न्यायालय र संसद्का प्रतिनिधिले गर्ने पदको दुरुपयोग, व्यापाररव्यवसायमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक क्षेत्रमा जवाफदेहिताजस्ता विषय मापन गरेर यस्ता प्रतिवेदनहरु तयार पारिन्छन् । ट्रान्सपरेन्सीले गरेको सर्वेक्षणले त नोपलमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको जनविश्वास रहेको औंल्याएको थियो । ट्रान्सपरेन्सीले हरेक वर्ष नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दै गएको बताइरहँदा र जनताले देशको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको विश्वास गर्नु आफैमा पनि लज्जाको विषय हो ।
नेपालजस्ता देशको लागि भ्रष्टाचार नयाँ विषय पक्कै हैन । राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत तहमा गर्ने भ्रष्टाचारदेखि साना कर्मचारीबाट सानै काम गरेवापत् लिने भ्रष्टाचारका कारण देश आक्रान्त रहेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको निरुपणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरु नभएका हैनन् । तर, ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार पछिल्लो समय मौनप्रायः बसेको आरोप लाग्दै आएको छ । अख्तियारको गतिविधि हेर्दा नागरिक तहबाट लगाइएको यस्ता आरोपहरुमा सत्यता छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक नेतृत्वको छायाँमा संवैधानिक निकाय र न्यायालय स्वयं पनि परेको आरोप राजनीतिक नेतृत्वबाटे लगाइएबाट यसको पुष्टि हुन्छ । धानमन्त्रीको नामसहित ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान गर्न रोकेको,आफ्ना वरपरका मान्छेको प्रतिरक्षा गरेको जस्ता विषयहरु उठन्ु पक्कै पनि राम्रो हैन । यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलताको नारा दिँदै आएका छन् । भ्रष्टाचार भए आफू कारवाही भोग्न तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ । तर, केही ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु जस्तैः गिरीबन्धु टी स्टेट, स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरणको तथा पछिल्लो समय पार्टीको भवन बनाउन व्यापारीबाट जग्गा लिएकाजस्ता विषयहरु प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले केही दिन पहिला आयोजित एक कार्यक्रममा व्यवसायीबाट पैसा नलिएको कुन चाहिँ दल छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै राजनीतिक दलहरु व्यापारीबाट पैसा लिएर चल्ने गरेको स्वीकारेका छन् मूलतः भ्रष्टाचार देशको अर्थतन्त्रको ऐजेरु हो । यसले विकासको गतिमा रोकावट मात्रै ल्याउँदैन, जनताका आकांक्षाहरु पूरा गर्नमा पनि रोकावट उत्पन्न गर्छ । भ्रष्ट मुलूकमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र विदेशी सहयोग आउने क्रम पनि रोकिन सक्छ । भ्रष्टाचार आफैमा अपराध हो र अपराधलाई निरुपण गर्न राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्य निभाउने काममा सबैभन्दा पहिला सरकारले नै तदारुकता देखाउनुपर्छ ।