करारमा नियुक्त भएका २८ जना प्राविधिक कर्मचारीलाई हटाइएको विरोधमा एमाले आन्दोलित बनेपछि पोखरा महानगरपालिका भद्रगोल बनेको छ । आफू निकट कर्मचारी हटाइएको भन्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको एमाले कार्यकर्ताले हानेको लात्तिले नगर प्रहरी नै घाइते बनेका छन् । संवेदनशील अंगमा लागेको चोट निको भएको छैन । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नगरप्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिमाथि कारवाहीको माग गरेका छन् भने विवाद बढ्दै गएपछि सो समस्या समाधानका लागि भन्दै मेयर धनराज आचार्यले नगरप्रवक्ता मोतिराज तिम्सिनाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । तीन दिनको कार्यावधि दिइएको समिति घोषणा भए पनि त्यसमा राखिएका कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले निर्णय प्रक्रियामा असहमति जाहेर गरेका छन् । कात्तिक १५ गते भएको कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वनय गर्नुपर्ने भन्दै उनले समिति गठनलाई मेयरको ‘फुटाऊ र शासन गर’ नीतिको रुप भएको गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन् । समिति गठनलाई एमालेले पनि निको मानेको छैन । करारका कर्मचारी हटाउने विषयमा सहमपति जनाए पनि एमाले आफू निकटका कर्मचारीको बिदाइलाई सच्याउनुपर्ने पक्षमा छ । दिनहुँ प्रदर्शनमा उत्रिएको एमालेकै कारण महानगरको दैनन्दिन कार्य रोकिएको छ ।
पोखरा महानगरलाई लामो समयदेखि कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउँदै आइएको छ । आफू निकटका व्यक्तिलाई मनोमानी रुपले नियुक्ति दिने, आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा आफू निकटकालाई काजमा बोलाउनेदेखि आफू इतर पक्षकालाई दुःख दिनेसम्मका गतिविधि महानगरको लागि सामान्य विषय हुन् । २०५४ सालदेखिको यो बेथितिको अन्त्य हुन नसक्दा कर्मचारीतन्त्रमा छाडापन मौलाएकोमात्र छैन,महानगरको स्रोत र साधनको पनि उत्तिकै दुरुपयोग भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो विषयमा पटक–पटक महानगरलाई सचेत नगराएको पनि हैन तर त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९ ले स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने र त्यसो भए जसले नियुक्त गरेको हुन्छ उसैले उनीहरूको तलब बेहोर्नुपर्ने किटान गरेको छ । तर, संघीय कर्मचारी ऐन नआएकाले महानगरपालिकाले आवश्यकताका आधारमा करारमा दरबन्दी सिर्जना गरिरहेको छ । हालका मेयर आचार्यले नै पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवाका निम्ति भन्दै १५० हाराहारी र अन्य सेवा क्षेत्रमा ३५ भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको एमालेको जिकिर छ । केन्द्रीय दरबन्दीलाई आधार मान्ने हो भने पोखरा महानगरपालिकामा ३ सय ६१ जनाको मात्र दरबन्दी छ । तर, महानगरपालिकामा हाल ७ सय ४७ जना कर्मचारी छन् । जसमा स्वास्थ्य शाखामा रहेका कर्मचारी पर्दैनन् । अमूक राजनीतिक पार्टीका कर्मचारीले नै अहिले महानगर चलाइरहेका छन् । मेयरदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मलाई निरीह बनाउने हैसियत उनीहरुसँग छ । समग्रमा भन्दा महानगर राजनीति गर्ने, कार्यकर्ता पोस्ने थलो बनेको छ । जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाह हुने गरी कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको छ । तर, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने नैतिक अधिकार भने कसैसँग पनि छैन । करारमा कर्मचारी राख्नुु भनेको ुसुशासनको लक्ष्मणरेखा मिच्नु नै हो । हिजोदेखिको गलत अभ्यास अन्त्य नगर्दासम्म महानगर ‘ढलेको टौवा’ नै भइरहन्छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ । अतःमहानगरले आफ्नो आवश्यकता हेर्दै, नीति र नियम मान्दै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । महानगरलाई कति कर्मचारी चाहिने हो ? त्यसको स्पष्ट खाका बनाउनैपर्छ । हचुवाको तालमा आफ्नालाई च्याप्ने र अर्काकालाई फाल्ने कामलाई पनि राम्रो मान्न सकिँदैन । लामो समय करारमा बिताएका कर्मचारीलाई त्यत्तिकै बिदा गर्नु पनि युक्तिसंगत हुँदैन । जीवनको उर्वरकाल महानगरका निम्ति खर्चेका उनीहरुलाई बिदाइ गर्दा मानवीय र व्यवहारिक दुबै पक्षमाथि ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य कुरा चाहिँ विधिको शासन नै हो । हरेक कुरा विधिमा टेकेर गरिएको भए, यो विवाद आउँदैनथ्यो । विवाद आएपछि त्यसको समाधानको बाटो पनि खोज्नैपर्छ । र, सो कार्य विधिसम्मत र पारदर्शी हुनैपर्छ । नगरप्रमुखले यो विषयलाई प्रष्टसा जनतासामु राख्नुपर्छ । विधिसम्मत् गरिएको निर्णयलाई सडकबाट चुनौती दिने प्रवृत्तिलाई पनि किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन । अहिले एमालेले गरेको आन्दोलन विधिको विरुद्ध हो कि भन्ने देखिएको छ । एमालेले पनि यसको जवाफ दिनैपर्छ ।