कर प्रणालीको सार, लगानीको आधार’ भन्ने नाराका साथ यो वर्षको सप्ताहव्यापी कर सप्ताह सुरु भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले मातहतका सबै कार्यालयहरुलाई विभिन्न कार्यक्रमसहित कर सप्ताह मनाउन परिपत्र गरेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्नवयमा आएको दिन अर्थात् २०५४ साल मंसिर १ गतेको स्मरणमा कर दिवस मनाउन थालिएको हो । निजी क्षेत्रको कडा प्रतिवादका बाबजुद तत्कालीन नेपाल सरकारले उनीहरुलाई नै विश्वासमा लिँदै भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सामान्य भाषामा भन्दा भ्याट भनेको बस्तु वा सेवा उपभोग गरेबापत् लाग्ने कर हो । यो उपभोक्ताले नै तिर्ने हो । व्यवसायीको काम उपभोक्ताले तिरेको सोही रकम सरकारलाई दाखिला गर्नुमात्र हो । त्यसरी भ्याट संकलन गरिदिएबापत् व्यवसायीहरुलाई राज्यले विभिन्न सुविधा पनि दिएकै छ । तर,भ्याट कार्यान्वयनमा आएको यतिका वर्षसम्म पनि व्यवसायीहरुले भ्याट बिल काट्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । भ्याट भनेको बैज्ञानिक कर प्रणाली नै हो । भ्याट कार्यान्वयनमा आएसँगै राजश्व बृद्धि भएको र त्यही राजश्वमार्फत् देशको अर्थतन्त्रले गति लिएको पनि सत्यलाई अझैसम्म पनि निजी क्षेत्रले मनभित्रैबाट स्वीकारेको पाइँदैन । निजी क्षेत्र अहिले पनि ‘करको दर हैन, दायरा बढाउनुपर्छ’ भन्ने रटान लगाइरहन्छ र मौका परे ंप्राप्त सुविधा दुरुपयोग गर्न उद्यत रहन्छ । उपभोक्ताबाट संकलन गरेको भ्याट राज्यलाई बुझाउन आनाकानी गर्ने,छुट माग्ने र अर्बौं रकम दुरुपयोगका घटनाहरु यही मनोवृत्तिसँग जोडिएका छन् । यद्यपि, निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विषयलाई हल्का रुपमा भने लिइनु हुँदैन । करको दायरा बढाउनैपर्छ । दर समयसापेक्ष परिवर्तन हुनैपर्छ ।
कर संकलन बिना राज्यको ढुकुटी भरिँदैन । लोक कल्याकारी नीतिहरु अंगिकार गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा अर्बौं रकम खर्चने रकम करबाटै प्राप्त हुने हो । अतः कर प्रशासन चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ । कर चुहावट रोकिनैपर्छ । तर, यसो भनिरहँदा हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने भन्ने करको सामान्य सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गर्न चाहिँ राज्यले पाउँदैन । बलजफ्ती करको भारी बोकाउने काम लोक कल्याकारी राज्यले गर्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ, कर छली र चुहावट रोक्नेतर्फ पनि नियमनकारी निकाय उत्तिकै क्रियाशिल हुनुपर्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक निकायसँगको मिलेमतोमा नीतिगत रुपले नै कर छली गर्ने डरलाग्दो ऐजेरुले अर्थतन्त्र तहस–नहस बनाएको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारमा अस्वभाविक वृद्धि भएको छ र राजनीतिक संरक्षणप्राप्त व्यवसायीहरुले दिन दुगुना र रात चौगुना आम्दानी बढाइरहेका छन् । यसो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्ट मनोवृत्तिसँगै कर अधिकृतहरुलाई प्रदान गरिएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग पनि कारक रहेको ठानिएको छ । कर प्रशासन यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । वर्षको एकपटक कर दिवस मनाउने औपचारिकताभन्दा माथि उठेर कर प्रशासनको स्वच्छता अनि पारदर्शीता कायम राख्दै कर कानूनहरुमा सुधार र समयसापेक्ष सेवा प्रवाह गरेमात्र यो दिवसको औचित्य पुष्टि हुन्छ । करको दायरामा नआउनेलाई वास्तै नगर्ने र जो छन् उनीहरुलाई ङ्याक्ने प्रवृत्तिमा सुधार, नीतिगत रुपले नै कर छली गर्ने प्रवृत्तिमा पूर्णत बिराम लगाउँदा र कर प्रशासन करदाता–मैत्री हुँदामात्र यो दिवसको सार्थकता पुष्टि हुन्छ ।