ठ्याक्कै सात वर्षअघि तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’को घोषणा गरेको थियो । नयाँ युगको प्रारम्भ भन्दै घोषणा गरिएको सो कार्यक्रमले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकदेखि विदेशमा रहेका नेपालीसम्मलाई समेट्ने योजना थियो । कोषले श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र यसमा रोजगारदाताको २० प्रतिशत थप गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु नै यो कोषको लक्ष्य रहेको छ । यही योजना अनुसार कोषले विभिन्न पालिकाहरुसँगको सहकार्यमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई पनि कोषमा आवद्ध गराएको छ । तर, अझै पनि औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरु कोषसँग आवद्ध भएका छैनन् । पालिकाहरुसँग गरिएको सम्झौता अनुरुप केही श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराइए पनि पछिल्लो समय त्यसले पालिकाको खर्च भार बढाएको गुनासाहरु आइरहेका छन् । विदेशमा बस्नेहरुलाई पनि कोषमा आवद्ध त गराइएको छ । विदेशमा हुनेले कोषमा न्यूनतम रकम जम्मा गरिरहँदा पनि दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अगाडि सारिएको छ । कोषमा हालसम्म ६ झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसअघि संचय कोषमा आवद्ध भएकाहरु कोषमा जोडिएका छैनन् । हालसम्म १ लाख ७९ हजार जतिमात्र कोषमा आवद्ध हुनु भनेका लक्ष्य अनुसारको सफलता प्राप्त नहुनु नै हो । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले न्यून ज्याला दिनु, मजदुरको अधिकारप्रति गम्भीर नहुँदा पनि कोषले अपेक्षित सफलता प्राप्त नगरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएका योजनाहरु वास्तवमै मजदुरको हितमा छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले लागू गरेका चारवटा योजना अर्थ औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र असक्तता सुरक्षा योजना, बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको राम्रोसँग प्रचार नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ । यसप्रति कोष गम्भीर हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा दिवसको पूर्वसन्ध्यामा यसको दायरा फराकिलो बनाउने घोषणा गरेका छन् । उनले योगदानकर्तालाई अब आइन्दा दुर्घटना हुँदा १० लाखसम्मको औषधोपचार खर्च दिने पनि बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा जोडिएको छ । राज्यले औपचारिक र अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको हित हेर्नुपर्छ । कथंकदाचित दुर्घटना भए,उपचारदेखि आश्रितको भविष्यको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले यी यावत विषय समेटेको छ । सबै श्रमिकलाई योजनामा जोड्नको लागि भने अझै पनि मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता भने खट्किएको छ ।