राष्ट्रिय जनगणना अनुसार गण्डकीमा करिब २.२५ प्रतिशत नागरिक अपाङ्ग छन् । शारीरिक,दृष्टिविहीन,कान नसुन्ने, वौद्धिक,मानसिकलगायत अपाङ्गताका विभिन्न प्रकारहरु हुन्छन् ।अपाङ्गता व्यक्तिको दोष हैन तर नेपाली समाजमा पापको परिणामको रुपमा अथ्र्याउने गलत परम्परा रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हेला गर्ने,वहिष्करणमा पार्ने कामहरु हुँदै आएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई घर परिवारमै विभेद गरिन्छ । शिक्षा,स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न पनि उनीहरु असमर्थ हुन्छन् । पछिल्लो समय राज्यले अपाङ्गहरुलाई परिचय पत्र र क र ख वर्गीकरणमा परेकाहरुलाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुटको घोषणा पनि गरिएको छ तर छुट भने मुस्किलले पाउने अवस्था छ । निःशुल्क उपचार भनिए पनि पाउने अवस्था छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक–अधिकारको लागि भन्दै वर्षमा एक दिन दिवस मनाइ पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ । उनीहरुमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालनमा ल्याउनुपर्छ । नीति निर्माण तहमा उनीहरुको सहभागिता गराउनु पर्छ । अपाङ्गमैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनैपर्छ । नेपालका भौतिक पूर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री छैनन् । जसका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले ठूलो सास्ती खेप्नु परेको छ । अर्कोतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सीप सिकाउनेतर्फ राज्य उदाशीन छ । परिवारबाटै पनि उनीहरुलाई अवसर दिइँदैन ।
नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि २००६ मा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको संविधान र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ मा उनीहरुको अधिकारहरु प्रष्ट राखिएको छ । तर, ती अधिकारहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कागजमा भएका अधिकार व्यवहारमा लागू नहुँदासम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफूमाथि न्याय भएको ठान्दैनन् । अतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान पहुँच स्थापित गर्न,सम्मान र सुविधाजनक जीवन बाँच्ने अधिकारको प्रत्याभूत गर्न राज्य तहबाटै विशेष अभियान संचालन गरिनुपर्छ ।