सडक समृद्धिको सहायक हो । सडकले जीवन सहज बनाउँछ र सम्भावनाका ढोकाहरु उघार्छ । यही मान्यतामा टेकेर पूर्वाधारहरु बन्ने हुन् । रेलदेखि ठूलाठूला राजमार्गहरुमा राज्यले आफ्नो स्रोत साधन लगाउने हुन् । छिमेकी भारत सबैभन्दा ठूलो रेल सञ्जाल र चीन द्रूत गतिका पूर्वाधारमै टेकेर समृद्धिको मार्गमा अघि बढेका हुन् । विकास चाहने देशहरुले पहिलो प्राथमिकता यातायात सञ्जालमै दिनुपर्छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि अन्य राजमार्ग बनेपछि नै सो क्षेत्रमा विकास भएको हो । राजमार्ग बाटो मात्रै होइन, अवसर पनि भन्ने नेपालकै सन्दर्भमा पनि प्रमाणित भए पनि पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको धीमा गति भने साह्रै चिन्ताजनक रहेको छ । उदाहरणको लागि राष्ट्रिय गौरवको योजना मानिएको मध्यपहाडी लोकमार्गकै काम हेरे पुग्छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कास्की जिल्लामा अझै ट्रयाक खुलेको छैन । पश्चिम बागलुङमा पर्ने सो सडकमा बनाउन थालेदेखि अहिलेसम्म करिब पूरा भएको छैन । १० वर्षमा पनि किन काम हुन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर न ठेकेदारसँग छ न त सरकारी निकायसँग नै । सरकारी निकायका मान्छेहरु ठेकेदारले काम नगरेको भन्दै पर सर्छन् । ठेकेदारसँग त हजारौं बहाना तयार नै छन् । ठेकेदारहरुले परियोजनाको डिजाइन परिवर्तन गरिने,क्षतिपूर्तिमा कुरा नमिल्ने, बाटो क्षेत्रमा भएका संरचना नहटाइदिनेलगायतका समस्या देखाउँदै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा भुक्तानी नपाएको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । यता, सडक डिभिजन कार्यालय चाहिँ ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम नगर्दा समस्या आएको बताउने गर्छ । काम नगर्ने कम्पनीमाथि कारवाहीको लागि सिफारिस गरिने,कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया मिलाउनेलगायतका जवाफ पनि सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । तर, ती सबै कुराहरु यसरी जेलिएका छन् कि, जनताहरु कुन कुरा पत्याउने भन्ने द्धिविधामा छन् । बाटो नबन्दा जनताले सास्ती पाएकै छन् । सास्ती पाउनु एउटा कुरा,सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु अर्को कुरा हो । विकासे परियोजनाहरु समयमै नसकिँदा त्यहाँ राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग मात्रै हैन,विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमा पनि धक्का लाग्छ । यसले समग्र विकासको चक्रलाई नै पछि धकेल्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पु¥याउँछ ।अत ः विकासे परियोजनामा हुने ढिलासुस्तीमाथि सरकार निर्मम बन्न सक्नुपर्छ । तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारवाही गर्न पनि नसक्ने, विभिन्न प्रलोभनमा पर्दै पटक–पटक गल्ती गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रवृत्तिले देशको भलो हुँदैन । राज्यको ढुकुटीमा विकासे परियोजनाको बजेट थन्किएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च भएको छ । यो साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण छ । आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिलाउने, उनै ठेकेदारबाट चुनावी खर्च लिने र त्यस्तालाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व भइञ्जेल विकासको धीमा गति रोकिँदैन । अतः विकासको गति बढाउन मतिमा सुधार हुनुपर्छ । मति राम्रो भयो भने मात्रै विकासे गति बढ्छ ।