नेपाल पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको डरलाग्दो दोहनको चपेटामा परेको छ । नदीजन्य र वनजन्य पदार्थहरुको दोहनले एकातिर वातावरणी सन्तुलन बिगारेको छ भने अर्कोतर्फ आपराधिक गतिविधिमा वृद्धि पनि भएको छ । हिमालदेखि चुरे र मधेशसमको अवस्था उस्तै छ । नदीजन्य पदार्थहरु गिट्टी–बालुवा दोहनको विरुद्धमा कसैले बोल्दा ज्यान नै गुमाउनुपर्ने, विस्थापनमा पनुपर्ने डरलाग्दो अवस्था आएको छ । कारवाही गर्न खोज्ने प्रशासनिक निकायका केही साहसिक व्यक्तिहरुलाई सरुवा गराउने हैसियत पनि उनीहरुसँगै रहेको छ ।
आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुले खोला, घाट, वन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाएका छन् । खुलेआम राज्यको सम्पत्ति लुटिँदा, उनीहरुकै कारणबाट बस्ती र टोलहरु असुरक्षित हुँदा पनि चुइँक्क बोल्न धकाउनु पर्दा राज्यसत्ता नै उनीहरुको कब्जामा भएको सन्देश गएको छ । अनिधिकृत रुपमा गरिने यस्ता व्यवसायले राज्यलाई अरबौं ठगेका छन् ।
निश्चय पनि, प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनमा उत्रेकाहरु राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा रहेका कर्मचारी एवं राजीनीतिक नेताकै संरक्षण रहेको लु्केको छैन । जबसम्म प्राकृतिक स्रोतमा अनधिकृत कब्जा जमाउनेहरुले राजनीतिक संरक्षण पाइरहन्छन्, दोहन जारी रहन्छ । यो सत्य हुँदाहुँदै पनि दोहन रोक्नु जरुरी देखिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा सामान्य उद्योग दर्ता गराउने, त्यही कागजको खोस्टोका आडमा गिट्टी, बालुवा दोहन गर्ने अनि राज्यलाई अरबौंको हानी गराउने प्रवृत्तिलाई निमूर्ल पार्नु राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्यबाट राज्य, प्रशासन र स्थानीय तहहरु च्यूत हुन मिल्दैन । आपराधिक गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन । राज्यको नीति र नियमभित्र रहेर क्रसर, बालुवा खानी वा अन्य प्राकृतिक स्रोत÷साधन उत्खनन र बिक्री गर्न पाइन्छ । तर, कानून मिच्न पाइँदैन । यसको लागि राज्य कडा नियमन र कारवाहीमा उत्रनुपर्छ ।
हामीले आउँदो पुस्तालाई सुन्दर धर्ती र नेपाल छाडेर जानु छ । तर,अहिले भइरहेको दोहनको श्रृंखला हेर्दा त्यो सम्भावना दूर हुँदैगएको भान भएको छ । अर्कोतिर आपराधिक गतिविधि मौलाउने अनि राज्यकोष लुट्ने काम पनि यस्तै धन्दाबाट संचालनमा आएको छ । अतः राज्यले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहनमा उत्रनेहरुमाथि निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्नुपर्छ । आपराधिक गतिविधिलाई निस्तेज पार्नुपर्छ अनि त्यस्ता तत्वहरुसँग घाँटी जोड्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई कानूनी तवरले नाङ्गेझार पार्नुपर्छ । घाट र खानीबाट हुने अपराध रोकिएन भने यसले ठूलो दुर्घटना, क्षति र वातावरणीय समस्या ल्याउँछ भन्ने बुझ्न ढिला गर्नुहुँदैन ।