पोखरा महानगरपालिकाले झण्डै १२ सय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । महानगरको विशेष साधारण सभाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८१ लाई पारित गरेपछि १ हजार १३ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ भने स्वास्थ्यअन्तर्गत संघीय सरकारको १ सय ७८ समेत गरी महानगरपालिकामा कुल १ हजार १ सय ९१ दरबन्दी कायम भएको छ । विशेष नगरसभाले करार कर्मचारीहरुको म्याद पुस मसान्तसम्ममात्र कायम गर्ने र अन्य ठाउँबाट काज सरुवामा आएकाहरुलाई पनि सोही ठाउँमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका लामो समयदेखि करारका कर्मचारीबाट संचालन हुँदै आएको छ । संघीय दरबन्दीलाई आधार मान्ने हो भने पोखरा महानगरमा ३ सय ६१ जनामात्र कर्मचारी रहनुपर्ने हुन्छ । तर, महानगरमा हाल ७ सय ४७ जना कर्मचारी छन् । स्वास्थ्य शाखामा रहेकाहरुलाई यसमा समावेश गरिएको छैन । महानगरले करारका कर्मचारीमाथि खन्याएको पैसाबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि औंला उठाउँदै आएको छ । महानगरले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ अनुसार कर्मचारी भर्ना गरेको जिकिर गरे पनि त्यस्तो खर्चलाई महालेखाले बेरुजू मानेको छ । महानगरमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो भन्ने निक्र्यौल नहुँदा यो अवस्था आएको हो । स्पष्ट किटान नहुँदा महानगरलाई भर्ती केन्द्रकै रुपमा विकास गरियो । आफू निकटका कर्मचारी भर्ना गरियो । विभिन्न समयमा नगरको नेतृत्व सम्हालेकाहरुले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै नियुक्त गरेका आफू निकट व्यक्तिको त्यहाँ हालीमुहाली छ । यो प्रवृत्ति गलत रहेको कुरा हालका मेयर धनराज आचार्य स्वीकार्छन् । कार्यभार सम्हालेसँगै उनले करार कर्मचारी हटाउने निर्णय पनि गरेका थिए । तर, दबाबका कारण उनी पछि हटे । लामो समयसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई खाली हात घर पठाउन मिल्दैनथ्यो नै । जीवनको उर्वरकाल महानरका निम्ति खर्चेकाहरुको चित्त बुझाउने र पारदर्शी किसिमले लोकसेवामार्फत् नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा थिति बस्थ्यो पनि । तर, त्यसो हुन सकेन । कतिसम्म भने करारका प्राविधिक कर्मचारी हटाउने विषयमा सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिहरुबीच टकराव नै उत्पन्न भयो । त्यही टकरावको परिणामस्वरुप अहिले महानगरले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८१ पारित गरेको हो । जनप्रतिनिधि तथा विज्ञ सम्मिलित समितिले निर्माण गरेको प्रतिवेदनलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन हुनैपर्छ । त्यसो भनिरहँदा,आर्थिक भार पर्ने गरी बढी कर्मचारी राखिनु पनि हुँदैन । मुख्य कुरा भनेको सुशासन र पारदर्शीता नै हो । महानगरले कर्मचारी व्यवस्थापनमा यो सर्त कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । अनावश्यक भत्ता र सुविधा, विदेश भ्रमणजस्ता विषयमा पनि कडाइ गरिनुपर्छ ।