विकासे आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने रोग पुरानै हो । आयोजनाको उद्घाटन गर्ने तर लागत अनुरुपको बजेट विनियोजन नहुँदा खानेपानीदेखि सडक,स्वास्थ्यचौकी र अस्पताल वर्षौंसम्म निर्माण हुन सकेका छैनन् । क्रमागत योजनालाई छाड्ने हो भने पनि संघीय सरकारकै धेरै योजनाहरु बजेट अभावमा अलपत्र परेका छन् । प्रदेश र पालिकाहरुमा पनि पछिल्लो समय त्यही रोग देखिएको छ । स्रोतको सुनिश्चितता बिना कार्यान्वनयमा ल्याइएका योजनाहरुको लागत बोझले सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनसमेत सकेको छैन । योजनाहरु अलपत्र पर्दा लागत बढ्ने र जनआंंकाक्षा पूरा नहुने अवस्था आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बागलुङ निसीखोला गाउँपालिकाको निर्माणाधीन अस्पताल भवन बनेको छ ।
४ वर्षअघि ठेक्का लगाइएको र गतवर्षको पुस मसान्तमै सकिनुपर्ने भवन अपूर्ण छ । संघीय सरकारको १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको लागतमा यो अवस्पताल बनाउन थालिएको थियो । तर, त्यसपछि संघीय सरकारबाट बजेट आएन । निर्माण कम्पनीले अघिल्लो वर्षकै डेढ करोड पाउन बाँकी छ । एकातिर भवन बनेको छैन भने अर्कोतिर स्थानीय बासिन्दाहरु स्वास्थ्य सेवा लिन १ सय ३० किमी परको सदरमुकाम वा झण्डै ९० किमीको पाल्पा पुग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । जनप्रतिनिधिहरुले काम सक्न बजेटको सुनिश्चिता हुनुपर्ने बताएका छन् । तर, त्यस्तो भएको छैन । जसले गर्दा जनतामा निराशा बढेको छ ।
आवश्यकता अनुरुपका भौतिक संरचना निर्माण राज्यको दायित्व हो । योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने, शिलान्यास गर्ने तर सम्पन्न गर्नका लागि बजेट नपठाउने कामलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन । यसले एकातिर जनतामा आक्रोश बढाउँछ भने अर्कोतर्फ लागत पनि थपिँदै जान्छ । अतः राज्यले योजनाहरु बनाउँदा स्रोतको सुनिश्चिततालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आयोजना सुरु भएपछि समयमै सक्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । तबमात्र विकासले गति लिन्छ ।