शेयरबजारमा सुधार भएको छ । विप्रेषण बढेको छ । विदेशी मुद्राको संचितिमा बढोत्तरी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो तरलता बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तरलता कसरी तह लगाउने भन्नेमा सरकार स्वयं रनभुल्ल छ । निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्योगी÷व्यवसायीहरु तयार देखिएका छैनन् । यता, मध्य पुससम्म पनि पूँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । आइतबारमात्र पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो विषमताबाट बाहिर निस्कनुपर्नेमा जोड दिए तर कसरी र सरकारको योजना के छ भन्नेबारे मुख खोलेनन् ।
निर्यातमा आएको संकुचन, अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु सुधारको लागि सुशासन आवश्यक पर्ने चाहिँ बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल घट्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलबाट निजी क्षेत्रले बढी अपेक्षा राखेको छ । उनी त्यो अपेक्षामा प्रमाणित हुन्छन् कि हुँदैनन् ? समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । उनीमाथि चुनौती थपिन थालेका छन् । जनताले अर्थतन्त्रका सूत्रहरु बुझ्दैनन् । उनीहरुले बुझने सुधार भनेको भान्छा सस्तो हुनु नै हो । बढदो मूल्यबृद्धि नियन्त्रण भएमा मात्र भान्छा सस्तो हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै उत्पादकत्व बढाउनु दीर्घकालीन रणनीतिको कडी हो । अर्थमन्त्रीले देखिने गरी मूल्य घटाउने काम गर्न सक्नुपर्छ । उद्योगी÷व्यवसायीहरुको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ र बजारमा देखिएको सिथिलता हटाउनुपर्छ । यसका लागि कहाँ बिग्रेको छ, त्यहीँबाट काम सुरु गरिनुपर्छ । तत्कालको लागि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बिस्तार,पूँजी पलायनमा रोक,अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा लगाम लगाउने तथा सरकारी फजुल खर्च रोक्ने काम सुरु गरिनुपर्छ ।