नेपालको अर्थतन्त्र आप्रवासीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सले धानेको छ । नेपालका धेरैजसो घरमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ र त्यही रेमिट्यान्सले नेपालीहरुको जीवनस्तर उकालो लागेको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले प्रमाणित गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको असोजकै कुरा गर्ने हो भने १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । एक महिनामा भित्रिएको यो रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार साउन, भदौ र असोज महिनामा कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रियो । रेमिट्यान्सबाटै नेपाली अर्थतन्त्र जोगिएकोमा कुनै द्विविधा छैन । तर,रेमिट्यान्स भित्र्याउने यी नागरिकहरुलाई देशबाट आउजाउ गर्न र विदेश रहँदा सुरक्षा प्रबन्ध गर्नबाट राज्य चुकेको छ । अहिले ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशी श्रम बजारमा छन् । उनीहरुको कष्टपूर्ण जीवनबारे नेपाल सरकार बेखबरजस्तै छ । कतिसम्म भने कतारको फुटबल रंगशाला बनाउँदा ज्यान गुमाएकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा समाचार आउँदा, सिंगो विश्व ती मजदुरको पक्षा उभिँदा नेपालले चुइँक्क बोल्न सकेको छैन । उनीहरुको अधिकारबारे मौन रहनु भनेको ज्यादति सहनु हो । अपराधलाई समर्थन गर्नु हो । तथ्याङ्कमै हेर्ने हो भने, २०६५ सालयता विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरुको संख्या १५ हजारभन्दा माथि छ । तीमध्ये कतिको लास नेपाल ल्याउने पहल नै गरिएन भने कतिको मुस्किलले लास आइपुग्यो । अंगभंग भएका नागरिकको संख्या पनि उत्तिकै छ । विदेशमा पसिना बगाउने नागरिकको कमाइ खाने तर उनीहरुको सुरक्षामा ध्यान नदिनु भनेको अमानवीय कर्म नै हो । मान्छे पठाएर रेमिट्यान्सबाट देश चलाउनुपर्ने बाध्यताका बीच उनीहरुको सुरक्षाबारे राज्य संवेदनशील बन्नुपर्छ । श्रम सम्झौता गरिएका देशहरुसँग अधिकारको लागि पैरवी गर्नुपर्छ भने श्रम स्वीकृतिबेगर गएकाहरुको हितमा पनि अब कदम चालिनुपर्छ । कम्तिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुनेलाई दिने भनिएको रकमको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् गरिने बीमाहरुलाई अझ सहज बनाइनुपर्छ ।