नीति नियम उल्लंघन गर्ने मामिलामा पोखरा महानगरपालिका अगाडि देखिएको छ । व्यक्ति वा समूहको स्वार्थमा अनुकूलका निर्णय हुँदा सुशासन खल्बलिएको छ भने अराजकता बढेको छ । महानगरले २०८१ साल कात्तिक २९ गते सुुटुक्क ‘संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि २०७५’ संशोधन गरेछ । संशोधन गर्नुको मक्सद भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययनमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु रहेको थियो । महानगरले शहीद भीमसेन दाहालका सपुत्रलाई यसअघिबाटै एमबीबीएस अध्ययनका निम्ति छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको थियो । जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनका घाइते, वेपत्ता तथा शहीद परिवारका सन्ततिहरूलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था रहेकै थियो ।
विपन्नताको हकमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वितरण गरेको गरिबी कार्ड वा विद्यार्थीको परिवारको कुनै पनि सदस्यको नोकरी, व्यापारी, व्यवसाय र आय–आर्जनको व्यवस्था नभइ जीवन निर्वाह गर्न न्यूनतम आवश्यक पर्ने आम्दानी नभइ अनिवार्य शिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक तथा कापी, कलम जस्ता स्टेशनरी उपलव्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा रहेको, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने अधिकतम हदवन्दीको तराइ तथा उपत्यका, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः पाँच, दश र पन्ध्र प्रतिशत भन्दा कम खेतीयोग्य जग्गा रहेको, वा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट परिभाषित भए बमोजिम निरपेक्ष गरिबीको रेखामा पर्ने र सोभन्दा कम आम्दानी भएको कुराहरू विद्यमान रहे नरहेको एकिन गर्नुपर्ने’ व्यवस्था पनि थियो । तर, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था थिएन । कर्मचारीहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । कर्मचारीको मागपछि कार्यपालिकाले सुटुक्क त्यसमा ‘जनप्रतिनिका छोराछोरी’ घुसायो । र,त्यही निर्णयलाई आधार मान्दै पुस २ गते छात्रवृत्तिको लागि १५ दिने सूचना जारी गरियो । सूचना स्पष्ट रुपले कर्मचारी र जनप्रतिधिका छोराछोरीका लागिमात्र थियो । त्यसको व्यापक आलोचना भयो र नगर प्रमुख धनराज आचार्यले त्यो सूचना स्थगित गरे ।
जनदबाब नभएको भए,महानगरको कोषबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको नाममा रकम बाँडिन्थ्यो भन्ने सूचनाले प्रष्ट पारेको छ । संघीय सरकारले कर्मचारीका सन्ततिलाई यस्तो छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । सम्भव हुन्छ भने, पारदर्शी ढंगले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिन सकिन्छ तर राजनीतिक व्यक्तित्वका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिनु भनेको राज्यकोषको दुरुपयोग नै हो । जनप्रतिनिधिका छोराछोरीहरु कार्यविधिले तोके अन्ुसारको मापदण्डमा परे उनीहरुलाई निषेध गर्न मिल्दैन तर पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग गर्न भन पाइँदैन । अधिकारको दुरुपयोगको एउटा प्रयास जनदबाबका कारण विफल भएको छ । आइन्दा महानगरले यस्तो गल्ती नगरोस् ।