सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने ६३ जनाविरुद्धको मुद्दामा केही यसअघि नै पुर्पक्षको लागि थुनामा छन् । पछिल्लो समय पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेसहितलाई पुर्पक्षमै पठाइ कारवाही गर्नुपर्ने अभियोजनमा थुनछेक बहस जारी छ । संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनपछि भएको छानबिन एवं त्यसको सिफारिसको आधारमा सहकारी ठगीमा संलग्नहरुमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि पीडितहरुमा भने आफ्नो बचत रकम फिर्ता होला कि नहोला भन्ने द्विविधा कायमै छ ।
सरकारले सहकारीमा फसेको सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउनकै निम्ति भनेर सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमा सहकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सहकारीमा कतिसम्म रकम राख्न पाउने भन्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा राखिएको छ । समस्याग्रस्त मानिएका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा ५ लाख रुपैयाँ सम्मको पहिलो चरणमा भुक्तानी दिने प्रावधान पनि त्यसमा समावेश छ । पीडितहरुको चाहिँ अध्यादेश आइसकेपछि पनि त्यसको छिटो कार्यान्वयन होस् भन्ने छ ।
सहकारीको अवधारणा आफैमा नराम्रो थिएन । सहकार्यमार्फत पूँजी निर्माण गर्दै उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्य रहे पनि बीचमा केही व्यक्तिहरु गलत नियतका साथ सहकारी आन्दोलनमा जोडिए । उनीहरुले कमजोर नियमनकारी निकाय र राज्य संयन्त्रले छाडेको छिद्र प्रयोग गर्दै सहकारीलाई ठगी खाने भाँडो बनाए । दैनिक मजदुरी गर्नेहरुबाट जम्मा गरेको पैसा आफ्नो स्वार्थानुकूल प्रयोग गरे । जसका कारण सहकारीहरु समस्याग्रस्त बने । लाखौं सहकारीका सदस्यहरु पीडित बने ।
अहिले राज्यको तर्फबाटै बदमासी गरेकाहरुलाई कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । नियमनको लागि प्राधिकरणको कल्पना गरिएको छ । यी कृत्यहरु स्वागतयोग्य नै छन् । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि रिसइबी साँधिएको र कसैलाई उन्मुक्ति अनि कसैलाई जेल पठाउने प्रपञ्च रचिएको आरोपबाट पनि सरकार मुक्त छैन । सरकारले बजारमा चलेका यी हल्लाहरुको सबैभन्दा पहिले निरुपण गर्नुपर्छ । कानूनका धाराहरुले छुनेजति सबैलाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ । जो कारवाहीको प्रक्रियामा परेका छन्, उनीहरुले पनि न्यायालयलाई विश्वास अनि भरोशा गर्नुपर्छ । न्यायालयलाई नै प्रभावित पार्ने वा प्रश्न उठाउने अधिकार उनीहरुसँग छैन । सहकारी पीडितहरुका लागि कसैलाई जेल वा कसैलाई उन्मुक्तिले कुनै अर्थ राख्दैन । कोही जेल जाँदैमा आफ्नो पैसा फिर्ता आइहाल्ला भन्ने पनि उनीहरुको मनमा छैन । गल्ती गरेकाहरुको जायजेथा बेचेर पनि आफ्नो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने उनीहरुको माग जायज छ । अतः अध्यादेशमार्फत् सहकारी नियमन र बचत फिर्ताको अभियान संचालनको तयारीमा रहेको सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । साना बचतकर्ताको आँशु पुछ्ने गरी आफ्नो अभियान थालनी गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।