संसद कानून बनाउने थलो हो । सामान्यतयाः हिउँदे अधिवेशनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणको संसदमा विधेयकहरु पेश गरिन्छ । सांसदहरुले मन्थन गर्छन् र ती विधेयकहरुले कानूनको रुप लिन्छन् । सार्वभौम संसदको हिउँदे अधिवेशन डाकिएको छैन । कांग्रेस–एमालेसहितको नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली नेतृत्व सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरिरहेको छ । सभामुखसहित मन्त्रीहरुले अधिवेशन छिट्टै आह्वान हुने बताइरहेका छन् तर सरकारले यही बीचमा अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिस अनुरुप सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार अनि लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी विद्यमान ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने चारवटा अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् भने भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विवादित देखिएको भन्दै रोकिएको छ ।
अध्यादेश ल्याउनु अवैधानिक हैन । संवैधानले नै आवश्यक परेको बेला अध्यादेश ल्याउने र त्यसलाई वैधानिकता दिने व्यवस्था गरिदिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनलाई छाड्ने हो भने, सरकारले अहिले ल्याएका अध्यादेशहरुमा खोट लगाउनुपर्ने ठाउँ छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि लगानी अभिवृद्धिका लागि ऐन चाहिएकै थियो । जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिन्छु, लगानी अभिवृद्धि गर्न खोज्नु अन्यथा हैन । अपितु, समयमा सदन नबोलाउनु र सार्वभौम संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् देश चलाउनु चाहिँस सरासर बेठीक हो । अहिलेको सरकारसँग झण्डै दुई तिहाइ समर्थन छ । सरकारले सदनमार्फत् नै आफूले चाहेको विधेयकहरु पारित गराउन सक्छ । तर,जनताको आवाज मुखरित हुने सदन बोलाउन ढिला गर्नुलाई कुनै कोणबाट पनि सही मान्न सकिँदैन । बर्खे अर्थात् बजेट अधिवेशन भदौ ३१ गते सकिएको हो । संसदका दुई अधिवेशन बोलाउने समय ६ महिनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन । यो प्रावधानलाई देखाएर सरकारले आफ्नो बचाउन गर्न सक्ला तर अत्यावश्यक अवस्थामा ल्याइने अध्यादेशमार्फत् नै देश चलाउन खोज्नु र संसद छल्नु भनेको लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई कमजोर बनाउनु हो । सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको विपक्षीहरुको आरोपका बीच ल्याइएको अध्यादेश निश्चित समयभित्र सदनमा पेश गरिनुपर्छ । सदनमा नगए ती अध्यादेश निस्प्रभावी हुन्छन् । यो त प्रक्रियाको कुरा हो तर सदनको अवमूल्यन हुने गरी गरिने कृत्यहरु चाहिँ रोकिनैपर्छ । सरकार आलोचित भएको छ, आलोचनाको जवाफ सक्दो छिटो सदन बोलाएर नै दिनुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् । हिउँदे अधिवेशन आह्वान होस् ।