एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुबीचका बेमेलले पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभा पटक–पटक अवरुद्ध भएको छ ।
हिउँदे अधिवेशनको रुपमा लिइने महानगरको १६ औं नगरसभाको सोमबारको बैठक एमालेका जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरे । यसअघि विशेष नगरसभाले गरेका निर्णयहरु अक्षरशः कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने मागसहित एमालेका जनप्रतिनिधिबाट बहिष्कार भएसँगै नगरसभा स्थगित भयो । नगरसभा स्थगनको विपक्षमा रहेका कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले महानगरका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिदिए ।
संसदीय परम्परामा विरोधलाई स्वभाविक रुपमा लिइन्छ र विपक्षी दलबाट दिइने राजनीतिक दबाबलाई वार्ता वा सहमतिबाटै टुंगो लगाइन्छ । सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइँदैन । पोखराको हकमा पनि हुनुपर्ने त्यही हो तर यहाँ दुई राजनीतिक दलबीच जुँगाको लडाइँ हुँदा परिस्थिति फरक बनेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म यतिबेला कांग्रेस– एमाले टपक्कै टाँस्सिएका छन् । तर, पोखराको हकमा त्यस्तो छैन । एकीकृत समाजवादीबाट चुनाव जितेका मेयर, बहुमत वडाध्यक्ष रहेको कांग्रेस र जनप्रतिनिधि रहेको एमाले फरक कित्तामा छन् । एमालेको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सुरुमा आफू निकट करारका कर्मचारी हटाउने महानगरको निर्णयमा आपत्ति जनाए । यो विषयमा सहमाति पनि बन्यो । अदालतले समेत करारका कर्मचारी हटाउने बाटो खोलिदियो । तर, उनीहरु खुसी बनेनन् । अन्य केही माग थपेर नगरसभा बहिष्कार गरिरहे । यो उपक्रम जारी छ । जसले गर्दा नगरसभा अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ ।
आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसकेको छ । विकास निर्माणले गति लिनुपर्ने बेला नगरसभा अनिर्णयको बन्दी बन्दा विकासे आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने, आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । देशकै ठूलो महानगर,जहाँ कांग्रेस–एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमात्रै छन् भन्दा पनि हुने अवस्था छ । तर, यी दुई दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले किन सहमति कायम गर्न सकेका छैनन् ? उनीहरुको चाहना के हो ? जनपक्षीय निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिनिधिहरुसँग नगरबासीले यही प्रश्न गरिरहेका छन् । सत्ता साझेदारी गर्ने तर सामान्य विषयको पनि निरुपण गर्न नसक्नु भनेको उनीहरुको असफलता हो । यो असफलताले कसैको भलो गर्दैन । उनीहरु सहमतिमा आउनैपर्छ । विधि र विधानभन्दा बाहिर जाने तथा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिका निम्ति क्षम्य हुँदैन । अतः जनप्रतिनिधिहरु सहमतिमा आउनैपर्छ । नगरसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्दैन ।