सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन,प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनले यो विधेयकलाई कानूनी रुप दिने सरकारको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता र संचालकलाई जिम्मेवार,जवाफदेही बनाउनका निम्ति यो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाललाई सुरक्षित र व्यवस्थित पार्नका लागि केही कडा प्रावधानहरु राखिएका छन् । विधेयकमा गलत कार्य गरेमा २५ लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरिएको छ । कसैको आइडी वा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था छ । यस्तै कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, होच्याउने नियतले, अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच प्रवाह गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिइने तर दोस्रोपटक पनि त्यस्तै गल्ती गरे दोब्बर सजाय दिइने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत् मिथ्या सूचना प्रवाह गर्ने, कसैको चरित्रहत्या गर्ने तथा चोरी–डकैटी गर्ने काम बढेर गएको छ । डढेलो जसरी फैलने मिथ्या सूचनाका कारण मान्छेहरु दिग्भ्रमित हुने,चरित्रहत्याका लागि अपनाइएका हथकण्डाका कारण व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने तथा आत्महत्या गर्ने अवस्थामा नै पु¥याउने काम भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने यस्ता गलत काम नियन्त्रण अहिले विश्वव्यापी चुनौती बनिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नैपर्छ । विकसित देशहरुले यसअघि नै कडा सर्तसहित सामाजिक सञ्जालको नियमनको व्यवस्था मिलाएका छन् । नेपालले ढिलै भए पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनका निम्ति विधेयक ल्याएको छ । जुन स्वागतयोग्य छ । विधेयकले कानूनी रुप ग्रहण गरेपछि पक्कै पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमा लगाम लाग्ने छ । तर, विधेयकबारे संसदमा व्यापक छलफल चाहिँ आवश्यक छ ।स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता र अराजकता ग्राह्य हुँदैन । त्यस्तो प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउनैपर्छ । गलत गर्नेलाई कडा सजाय दिनैपर्छ । तर, नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने काम चाहिँ गरिनहुँदैन ।