गण्डकी प्रदेशले आफ्नो आठौं स्थापना दिवस मनाएको छ । २०७४ साल माघ २२ गते पहिलोपटक प्रदेश सभा बैठक बसेको दिनलाई नै प्रदेश दिवसको रुपमा मनाइएको हो । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सपथ लिएको फागुन ४ लाई छुट्टै रुपमा प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको रुपमा मनाउने परम्परा यसपटकदेखि तोडिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसर पारेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारबाट अधिकार प्राप्त नभए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको जिकिर गरे । उनले प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वनयबाट समृद्धि प्राप्त हुने पनि बताए । यद्यपि, संघीय संरचनामाथि प्रश्न उठेको चाहिँ उनले स्वीकारे ।
हो, संघीय संरचनामाथि प्रश्न उठेका छन् । प्रादेशिक संरचना अमूक दलको नेता÷कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्दा त्यसले आर्थिक भार बढाएको आवाजहरु उठेका छन् । प्रदेशले प्रभावकारी काम नगर्दा विपक्षमा आवाज उठ्नु स्वभाविक हो । तर, ठूलो बलिदानीबाट आएको संघीय संरचनाले केही पनि नगरेको पक्कै हैन । खासगरी प्रादेशिक सरकारले संघ र स्थानीय तहबीच पुलको काम गर्न सुरु गरेको छ । नजिकको सरकारको आभाष गराउने उपक्रम बढेर गएको छ । सोचेजस्तो भएको छैन । यसका लागि प्रदेश सरकारहरुले संविधानप्रदत्त आफ्नो अधिकारको खोजी गर्नैपर्छ । त्यसका अलावा सुशासनको प्रत्याभूति दिने, जनचाहना अनुरुपका योजना छनोट गर्दै भौतिक रुपले नै उपस्थिति जनाउने तथा आफ्नो सामथ्र्य बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले पनि प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर छन् । नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याएको संघीयता वित्तीय हैन तर आफ्नो क्षमता बढाउने प्रसस्त ठाउँहरु नभएका हैनन् । त्यतातर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । कानूनी बाधा हटाउनका लागि भएका प्रयासहरु सुस्त छन् । यसप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यस्तै, प्रदेशसभालाई जनताका आवाज मुखरित गर्ने, बौद्धिक बहस गर्ने र नयाँ उपायको खोजी गर्ने थलोको रुपमा विकास गराउनैपर्छ । यो कृत्यले मात्र आलोचना मत्थर हुन्छ ।