गण्डकी प्रदेशको कान्छो जिल्ला नवलपुर (बर्दघाटदेखि सुस्ता पूर्व) मा समेटिनुपर्ने सुस्ता गाउँपालिका नवलपरासी जिल्लामै रहनु संविधानको मर्म विपरीत भएको उनको भनाइ थियो । उनले सुस्ता गण्डकीमा नसमेटिए कानूनी लडाइँ लड्नुपर्ने पनि बताए । देश संघीय संरचनामा गएसँगै तत्कालीन नवलपरासी जिल्लालाई टुक्र्याइयो । गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग पनि जोड्ने चाहनाका साथ नवपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्वलाई एउटा र त्यसभन्दा पश्चिमलाई अर्को जिल्ला बनाइयो । २०७४ सालको मन्त्रिपरिषद्को बैठककले नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको स्थानीय तह स्पष्ट पार्ने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले वैशाख १९ गते त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाका दुईवटा वडालाई अर्को गाउँपालिकामा मिसाइएको सूचना जारी गर्यो । उक्त सूचनाअनुसार गाउँपालिकाको वडा संख्या घट्यो भने नाम पनि परिवर्तन हुन पुग्यो । त्यति भइसकेपछि सुस्ता गाउँपालिका स्वतः गण्डकीमा आउनुपथ्र्यो तर त्यसो भएन । २०७४ सालको चुनावमा त्यसलाई नवलपरासी क्षेत्रमै राखेर निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भयो । नवलपरासीको सुस्ता पूर्वको भाग गण्डकीमा र पश्चिमको भाग लुम्बिनीमा पर्ने नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ४ मा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार, बर्दघाट सुस्ता पूर्वको भाग गण्डकीमा हुनुपर्ने हो । तर, सुस्ता गाउँपालिका नै लुम्बिनी प्रदेशमा छ । सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्बिनीबाट गण्डकीमा ल्याउने आवाज उठेपनि संघीय सरकारले यो विषयमा खासै ध्यान दिएको छैन । यसअघि कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न चाहने लुम्बिनी र रोक्न खोज्ने गण्डकीबीच उत्पन्न टकराव अहिले मत्थर भए पनि सुस्ताले त्यस्तै अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने संकेत देखाएको छ । तत्कालीन नवलपरासीलाई टुक्र्याइएको हो भन्नेमा कुनै द्धिविधा छैन । संविधानले चिनेको विभाजनपछि सुस्ता पूर्व र पश्चिम भन्ने जुन विषय छ, त्यसको निरुपण हुनैपर्छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाँठो फुकाउने काम गर्नुपर्छ । गण्डकीलाई भारतसँग जोड्नकै निम्ति जिल्ला टुक्र्याइएको र त्यहाँका जनताको चाहना पनि गण्डकीमै बस्ने भन्ने रहेकाले त्यसको सम्मान गरिनुपर्छ । यो विषयलाई लम्ब्याइयो र प्रदेशबीच कटुता उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भयो भने संघीय संरचनामाथि अनेकौं प्रश्न उठ्ने अनि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने प्रवृत्ति बढेर जानसक्छ । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटमा देखिएका असन्तुष्टि सल्ट्याउन पनि यहाँ गरिने निर्णय नजिर बन्छ । अतः गण्डकी प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव आउने वा अदालत नै गुहार्नुअघि सुस्तालाई सहमतिमै गण्डकीमा ल्याइनुपर्छ । कथंकदाचित त्यो अवस्था बनेन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भनेजस्तै गण्डकी सरकार कानूनी लडाइँ लड्न पनि तयार हुनैपर्छ ।