भ्रष्टाचार र सुशासन निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)को सर्वेक्षणले नेपाललाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखेको छ । टीआईले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १८० देशमध्ये १०७ औं स्थानमा रहेको छ । सय अंकलाई आधार बनाएर गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले जम्मा ३४ अंक पाएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपालले ३५ प्राप्त गरेको थियो । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देशहरुलाई अति भ्रष्टको सूचीमा राखिन्छ । ान्सपरेन्सीले विभिन्न ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टबाट गरिएको मापनका आधारमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट आएको प्रतिवेदन निराशाजनक हुनुले देश अधोगतितर्फ गएको प्रष्ट भएको छ ।
भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य दोष राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै जान्छ । अहिले देशमा दुई ठूला दलको सरकार छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समृद्धि र सुशासनलाई आफ्नो मुल मुद्दा बनाएको छ । तर, मुखले सुशासन भने पनि राजनीतिक नेतृत्व सुशासनप्रति प्रतिवद्ध देखिँदैन । टूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई उन्मुक्ति दिने, आफ्नालाई जोगाउने तथा नीतिगत रुपले नै भ्रष्टाचारमा उद्यत रहने राजनीतिक नेतृत्व पारदर्शिताप्रति प्रतिवद्ध देखिँदैन । राज्यकोषको दोहन गर्ने, जवाफदेहिता नरहने तथा सेटिङमा काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारवाही नगरिसम्म र राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारिता नभएसम्म सुशासन सम्भव हुँदैन । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, नियमनकारी निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिने वातावरण पनि बन्नैपर्छ । त्यसका अलावा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट दिइएका सुझाव र निर्देशनको पूर्ण पालना गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारले जनतामा चरम निराशा ल्याएको छ । यो निराशा चिर्नको लागि वित्तीय अनुसशासन कायम गराउनुपर्छ । दोषीलाई दण्ड दिनुपर्छ र भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरु खोलिनुपर्छ ।