जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले बेलाबेला सुनाउँछन्,‘क्रसर उद्योग संचालन गर्नेहरु पारदर्शी बनेनन्,अनुगमनमा जाँदा आँखा तर्छन् । अवैध दोहन भइरहेको छ तर त्यसलाई रोक्नका निम्ति प्रभावकारी काम भएको छैन ।’ अवैध दोहनमा जनप्रतिनिधिहरु पनि सामेल भएको पनि उनको आरोप छ ।
पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने उपक्रम यति बढेको छ कि,त्यसकै कारण बाटो,बस्ती र अन्य भौतिक सम्पत्तिहरु जोखिममा परेका छन् । पर्यावरण बिग्रेको छ । नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्नेहरुले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेकाले पनि स्थिति विकराल बनेको हो । न राज्यलाई कर तिर्ने, न नियमसंगत रुपले नै काम गर्ने उनीहरुले घोषित रुपमै ‘गुण्डाराज’ चलाइरहेका छन् । सर्वसाधारणसँग उनीहरुको विरुद्ध बोल्ने हिम्मत छैन । कसैले बोल्यो भने धक्याउने र शारीरिक आक्रमणमै उत्रने प्रवृत्तिका कारण समाज त्रस्त बनेको छ । कास्कीको माछापुच्छे« गाउँपालिका पनि यो रोगबाट अछुतो छैन । त्यहाँ संचालित क्रसर उद्योगहरुले मनोमानी तवरले नदीजन्य पदार्थको दोहनमात्र गरेका छैनन्,राज्यलाई कर पनि तिरेका छैनन् । जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले ठूलो परिणाममा राजश्व गुमाएको छ । पालिकाले आफूले पाउनुपर्ने राजश्व दाखिलामा सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकार गुहारेको छ । पालिकाले गरेको आग्रहलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । निश्चित मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिनुपर्छ नै । भौतिक निर्माणको लागि त्यो कार्य आवश्यक छ । नदीजन्य पदार्थ ननिकाल्ने हो भने पनि बगेर नै जाने हो भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । वैध तरिकाले तोकिएको परिणाममा नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा पालिकाले राजश्व प्राप्त गर्छ । तर, अवैध दोहन भने रोकिनुपर्छ । गलत गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।