मित्रराष्ट्र चीनले नेपालमा उत्पादित भैंसीको मासु, माछा,अमिला फलफूल र जडीबुटीहरु आयात गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । अघिल्लो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको क्रममा यो सम्झौता भएको हो । सम्झौताले नेपाललाई नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ । तर, सम्झौतापछि भएका प्रगतिहरु भने निराशाजनक नै छन् । सम्झौता गर्ने तर कार्यान्यवनमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था आएको हो । चीनमा भैंसीको मासु, अमिला फलफूल र माछाको उच्च माग छ । नेपालले मासु र अमिला फलफूलहरुको उत्पादन बढाउँदै निर्यात गर्ने हैसियत बनाएमा यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । देशमा रोजगारीका ढोका खोल्न तथा व्यापार घाटा कम गर्नको लागि पनि निर्यातले ठूलो सहयोग पु¥याउने निश्चित छ ।
गण्डकी प्रदेश लिमे र पार्कोटे भैंसीपालनका लागि उपयुक्त थलो हो । यी जातका भैंसीहरु जंगलमा चर्छन् । जसले गर्दा भैंसीपालनमा लागत पनि कम हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले केही वर्षअघि लिमे र पार्कोटे भैंसीको अनुसन्धान तथा प्रवद्र्धनको लागि बजेट नै छुट्टयाएको थियो । तर, त्यो अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन । अब बेला आएको छ । कोरोला नाका खुलेको छ । कोरोला नाका हुँदै यहाँ उत्पादित भैंसीको मासु,अमिला फलफूल चीन पु¥याउनेतर्फ प्रदेश सरकार र पालिकाहरुले सोच्नुपर्छ । यसका लागि पहिलो सर्त भनेको उत्पादन बढाउनु नै हो । चीन ठूलो बजार हो । त्यहाँ एउटा भैंसी वा राँगो काटेर मासु पठाउन वा एक ट्रक अमिलो फलफूल पठाउने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसका लागि ठूलो परिणाममा उत्पादन गरिनुपर्छ । गुणस्तर अर्को सर्त हो । पशुलाई निरोगी राख्नु र प्रमाणित गर्नु तथा अमिला फलफूलको हकमा पनि गुणस्तर कामय गर्न सकिएन भने निर्यात सम्भव छैन । अहिले गण्डकी प्रदेशमा पशुहरुको लागि खोप अभियान संचालन गरिएको छ । पशु स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले मासु निर्यातको लक्ष्यसहित पशुहरुलाई रोगरहित बनाउन खोप अभियान संचालन गरिएको जानकारी दिएको छ । यो अभियानलाई पूर्णता दिनुपर्छ । मुख्य कुरा चाहिँ उत्पादन नै हो । राज्यले यसका लागि किसानहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आवश्यक सीपको लागि तालिम दिनुपर्छ भने भैंसीपालन र फलफूल खेतीका निम्ति आवश्यक पर्ने पूँजीको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । त्यसो भएमामात्र चीनसँग गरिएको सम्झौताले सार्थकता पाउँछ ।