प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा सहकारी समस्या समाधानका निम्ति गठित विशेष संसदीय समितिका संयोजक सूर्य थापाले राज्यकोषबाट सहकारीपीडितलाई रकम दिन नसकिने प्रष्ट पारेका छन् । उनले सहकारी ठगीमा पक्राउ परेकालाई जेलमै राखेरमात्र पनि समस्याको समाधान नहुने पनि स्वीकारेका छन् ।
समितिको अनुसार अहिले देशभरका ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । यो अपचलन रकम कहिले कहिले फिर्ता आउला भनेर बचतकर्ताहरु कुरेर बसेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ल्याएको बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारीको ५ लाखसम्मको बचत सहकारी सञ्चालक र एकाघर परिवारको सम्पत्ति धितोमा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो घोषणाले आफ्नो आफ्नो समस्या समाधान गर्ने आशा गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि वचतकर्ताले रकम पाउने सुरसार छैन । सञ्चालक र उनीहरूको एकाघर परिवारका सदस्यको सम्पत्ति धितोमा राख्दा पनि त्यसलाई लिलाम गरेर तत्काल नगद व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । सरकारले हचुवाको भरमा यो घोषणा गरेको थियो । सहकारीको रकम हिनामिना हुँदा सबैभन्दा मर्कामा परेको नै तल्लो तहका नागरिकहरु हुन् । खाइ–नखाइ जम्मा गरेको पैसा डुब्दा उनीहरु घर न घाटका भएका छन् । उनीहरु छिटो बचत फिर्ता चाहन्छन् । सरकारले ल्याएको ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ले केही गर्ला कि भन्ने सोचेका उनीहरु प्रक्रियामा भएको ढिलाइले हैरान छन् ।
संसदीय छानबिन समितिका संयोजकले जेलमा रहेका सहकारी संचालकलाई नभाग्ने ग्यारेण्टीसहित बाहिर निकाल्नुपर्ने र उनीहरुको जायजेथा बेचेर,ऋण असुली गर्दै पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने पनि बताएका छन् । पीडितलाई न्याय दिने हो भने यो नै सबैभन्दा सरल बाटो हो । समस्यामा परेका सहकारीबाट रकम हिनामिना भएको छ । हिनामिना भएको रकम फिर्ता ल्याउनैपर्छ । त्यसका अलावा ऋण लिएकाहरुले पनि सहकारी बन्द भएपछि फिर्ता गरेका छैनन् । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ । जसले ऋण तिर्दैन उसले राखेको धितो लिलामी गर्नुपर्छ ।
इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीले पछिल्लो समय आफ्नो अचल सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यको थालनी गरेका छन् । बागलुङ बजार र बुर्तिबाङका बचतकर्ताहरुले बचत फिर्ता पाएको बताएका छन् । देवकुमारले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरिरहँदा अन्य सहकारीका संचालकहरुले पनि उनीबाट सिक्नुपर्छ । त्यसो भनिरहँदा नियमनकारी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नियमनकारी निकाय बलियो नहुँदा नै सहकारीमा समस्या देखिएको हो । समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडितलाई बचत फिर्ता गराउन साँच्चिकै सरकार इमान्दार छ भने त्यही निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । देवकुमारले सुरु गरेजस्तै अन्य संचालकलाई पनि त्यही काम गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ ।