देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिको प्रत्याभूति गर्ने वचन दिएका थिए । अस्थिरताको जड संविधान नै भएको भन्दै संशोधन गरिने पनि यी दलको घोषणा थियो । तर, सरकार निर्माणको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार सुशासन र समृद्धिको पथमा हिँड्न सकेको छैन । मुखले जे भने पनि सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ भने नागरिकमा निराशा चुलिएको छ । त्यही निराशामा टेकेर राजावादी शक्तिहरुले आन्दोलन चर्काउन थालेपछि मुख्य राजनीतिक दलहरु त्यसकै प्रतिवादमा जुटेका छन् । यता, जनअसन्तुष्टिलाई ख्याल नै नगरेर यहीबीचमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सेवा बढाउने विधेयक अगािड बढाउने धृष्टता गर्यो । त्यसको व्यापक विरोध भयो । सत्तारुढ दलभित्रै यस्तो विधेयकको विरुद्धमा मत निर्माण भएसँगै सरकार यो निर्णयबाट पछि हटेको जानकारी गराए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार संसदमा बोल्दै यसअघि नै पूर्वविशिष्टहरुले सेवा–सुविधा लिँदै आइरहेका र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नमात्र विधेयक ल्याउन लागेको प्रष्टिकरण दिए । आजीवन सेवा–सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउन नलागिएको बताउँदै उनले व्यापक विरोधपछि अब विधेयक नल्याउने जानकारी पनि दिए ।
हो, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले पटक–पटक राज्यकोषबाट लाभ लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर हुन्छ कि घुमाउरो तरिकाले नै किन नहोस् ! उनीहरु सेवा–सुविधा लिने मामिलामा लोभी नै देखिएका छन् । नागरिकहरु कष्टकर जीवन बिताइरहँदा र उपचार नपाएर छट्पटिँदाको अवस्थाप्रति उनीहरुले किञ्चित पनि सहानुभूति देखाएका छैनन् । बरु,आफैले उपचार गर्न सक्ने हैसियत बनाएका उनीहरुले राज्यकोषबाट पैसा लिएर विदेशमा उपचार गराएका छन् । यो सरासर राज्यकोषको दोहन हो । यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । जनदवाबसँगै सरकार एउटा अलोकप्रिय र विवादित निर्णय गर्ने चरणबाट पछि हटेको छ तर कुनै दिन फेरि यस्तो विधेयक नआउला भन्ने अवस्था छैन । सेवा–सुविधा लिने मामिलामा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुबीच मतैक्यता देखिएकोले पनि यो आशंकालाई अहिले नै निमूल गर्नु न्यायोचित देखिँदैन । अतः नागरिक समाजले खबरदारी गर्न छाड्नु हुँदैन । राज्यकोषको जथाभावि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई खबरदारी जरुरी छ र गरिरहनुपर्ने देखिएको छ ।
