पोखराबाट दैनिक करिब २ सय टन फोहोर निस्कन्छ । त्योमध्ये नकुहिने फोहोरको मात्रा अत्यधिक रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको छ । यसअघि जापानी सहयोग नियोगले पोखरा १४, बाच्छेबुडुवामा बनाइदिएको ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर उत्सर्जन हुन्थ्यो । ल्याण्डफिल साइटको आयू सकिएकै थियो । त्यस्तैमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आयो । फोहोर आश्रित चराचुरुङ्गीको आवागमन रोक्नका निम्ति ल्याण्डफिल साइडमा फोहोर फाल्न बन्द गर्नुप¥यो । त्यसपछि महानगरले पोखरा ३३ मा पर्ने लामेआहालमा फोहोर विसर्जन गर्न थाल्यो । त्यो अस्थायी ल्याण्डफिल साइटको विकल्प जुरेको छैन । स्थानीयको अवरोधका कारण बेलाबेला महानगरको फोहोर उठ्दैन । वैकल्पिक ल्याण्डफिल साइट निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि निर्माणको सुरसार छैन ।
फोहोर आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । पोखरा महानगरले पनि ‘फोहोरलाई मोहोर’ बनाउने भनेको धेरै भयो । तर, सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा फोहोर संकलन गर्ने र त्यसको निश्चित शुल्क लिनेबाहेक फोहोरको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन । फोहोरलाई पुनः प्रयोग तथा प्रशोधन गर्दा त्यसले प्रदूषण पनि कम गराउँछ र आम्दानी पनि बढाउँछ भन्ने तथ्य प्रमाणित भए पनि कार्यान्वयन गर्न ढिला भइरहेको छ । यता, फोहोरले टाउको दुखाउन छाडेको छैन । यो पोखराको मात्र समस्या नभएर सबैजसो सहरहरुको समस्या हो । पोखरामा भने अहिले दक्षिण कोरियाको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युनएडीपी) को आर्थिक सहयोगमा हरित परियोजना संचाल को निर्णय भएको छ । यही परियोजनाअन्तर्गत फोहोरको पुनः प्रयोग तथा प्रशोधनबाट उत्पादित बस्तुहरुको बिक्री तथा प्रदर्शनीको लागि कोसेली घरको शिलान्यास पनि गरिएको छ । यो परियोजना संचालनमा आउँदा फोहोरको उपयोगबाटै रोजगारी सिर्जना हुने महानगरले जनाएको छ ।
यो परियोजनाबारे धेरै पहिला नै सोचिनुपथ्र्यो । ढिला भए पनि कार्यान्वयनले सहरलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिनेछ । अतः यो परियोजनालाई सफल बनाउन महानगरले विशेष पहल गर्नुपर्छ । दातृ निकायको सहयोगमा संचालन हुने परियोजनाको सफलताले पोखरालाई सुन्दर,हराभरा र स्वच्छमात्र बनाउने छैन, महानगरलाई आम्दानी पनि गराउने छ । अतः यो परियोजनालाई नागरिकस्तरबाट पनि सहयोग गरिनुपर्छ । सकेसम्म फोहोर नै नगर्ने, फोहोरको वर्गिकरण गर्ने तथा त्यसबाट लाभ लिने काममा नागरिकले पनि साथ दिनुपर्छ ।