‘मर्यादित सहकारी, समुन्नत समाज’ भन्ने नाराका साथ आज ६८ औं सहकारी दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा २०१३ साल चैत २० गते पहिलो सहकारी स्थापना भएको हो । राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले २००० मै सहकारीको स्थापना प्रयास गरेको भनिए पनि चितवनमा स्थापना भएको बखान सहकारीलाई नै नेपालको पहिलो सहकारी मानिन्छ । दुन राप्ती परियोजनाअन्तर्गत चितवनको जंगल फडानी गरिएपछि बखानसिंह गुरुङजस्ता मान्छेहरु अवसरको खोजीमा चितवन झरेका थिए । थातथलो छोडेर आएकाहरुलाई भैपरिआउने गर्जो टार्ने जुक्तिस्वरुप नै सहकारी जन्मिएको थियो । त्यसको नेतृत्व बखान स्वयंले गरेका थिए । सहकारीमा आवद्धहरुलाई सहकारीले नै सजिलोसँग गर्जो टारेको देखेपछि त्यसको सिको हुन थाल्यो । प्रथम जननिर्वाचित जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सहकारीलाई विशेष महत्व दिए । २०१६ सालमा संसदबाट सहकारी ऐन पारित गरियो । तर,पञ्चायति व्यवस्था सुरु भएपछि सहकारीहरु मौलाउन सकेनन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि आएको सरकारले २०४८ सालमा पुनः सहकारी ऐनलाई ब्यूँतायो । त्यसपछि भने जनस्तरमा सहकारी खोल्ने लहर चल्यो । २०७२ सालसम्म आइपुग्दा हजारौं सहकारी स्थापना भए । ती सहकारीहरुले आर्थिक रुपान्तरणको लागि सहयोग गरे । तर, तीमध्ये सवै असल नियतले खोलिएका थिएनन् । केही सहकारी संचालकहरुले गलत क्रियाकलाप गरे पनि सहकारी अर्थतन्त्रको एक अवयव हो भन्नेमा राजनीतिक दलहरु सहमत भए । २०७२ सालको संविधानले त सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खब्बाकै रुपमा परिभाषित ग¥यो ।
आर्थिक गतिविधिमा सहकार्य नै सहकारीको मूल मर्म हो । ‘एउटाले थुकी सुकी,धेरैले सुकी नदी’ भन्ने उखानजस्तै सानो–सानो मात्रामा रहेको पूँजीलाई एकत्रित गर्दै ठूलो बनाउने र त्यो पूँजी उत्पादनमा लगाउँदा साँच्चिकै ठूलो उपलब्धि हासिल हुन्छ । सहकारीले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो । तर,पछिल्ला दिनहरुमा चाहिँ केही सहकारीहरुले बाटो भुलेका छन् । ऋण तथा बचत सहकारीका नाममा केही गलत नियत बोक्ने व्यक्तिले संचालन गरेका सहकारीहरुले देशभरबाट अर्बौं रकम संकलन गरेर हिनामिना गरिदिएका छन् । यो मामिलामा राजनीतिक नेतृत्वसमेत सामेल भएको छ । साना बचतकर्ताको रकम डुब्दा यतिबेला सहकारीप्रतिको आम जनविश्वास घटेको छ । गण्डकीकै कुरा गर्दा कयौं सहकारीहरु समस्याग्रस्त छन् । सूर्यदर्शन, प्राइमजस्ता सहकारीका केही संचालक पक्राउ गरिए पनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले सहकारी समस्याको लागि उच्चस्तरीय विशेष छानविन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यस अनुरुप सरकार समस्या समाधानतर्फ उद्यत देखिएको छैन । त्यसको असर असल कार्य गरेका सहकारीसम्म पनि पुगेको छ । तर,जसले असल नियतले सहकारीमा संलग्नता जनाएका छन् र संचालन गरिरहेका छन्,ती सहकारीहरु समस्यामा छैनन् । सहकारीलाई नीतिसंगत रुपले चलाउने हो भने समस्या आउँदैन । बचतकर्ता आफै सचेत हुँदा पनि त्यो राम्रैसँग चल्छ । तर, त्यसको लागि संचालकको खोल ओढेर साना बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने,व्यक्तिगत स्वार्थमा लगाउनेहरुमाथि लगाम लगाउनै पर्छ । सुदखोरी गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ र त्यसको लागि सहकारीको नियमनकारी निकायलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ । सहकारीप्रतिको गुमेको विश्वास फर्काउन, अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा बचाउन चाहिँ बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउनेतर्फ काम गरिनुपर्छ ।