तथ्याङ्क भन्छ,‘नेपालमा उच्च शिक्षाको नाममा व्यवस्थापन विषय पढ्नेहरु करिब ४६ प्रतिशत हाराहारीमा छन् । त्यसपछि शिक्षा संकाय रोज्नहरु करिब ३७ प्रतिशत छन् भने अन्य प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या नगन्य नै रहेको छ । यो शैक्षिक दपर्णले नै देखाउँछ,नेपालको शिक्षा अहिले पनि जागिरमुखी नै रहेको छ । जागिर खाने ध्याउन्नमा यी विषय पढेको जनशक्तिले आउँदो २० वर्षलाई धान्ने आंकलन गरिएको छ । बजारमा माग नै नभएका विषयहरु पढाएर हामीले बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको तथ्य जति डरलाग्दो छ, त्यति नै हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमाथि उठ्ने प्रश्न पेचिलो छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुका उत्पादनहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा त गर्न सक्छन् तर सीमितको संख्यामा । जबसम्म देशको शैक्षिक स्तर माथि उकास्न सकिँदैन तबसम्म हामीले जतिसुकै चर्का भाषण र वौद्धिक छु भन्ने फूर्ति लगाए पनि मिथ्या सावित् हुन्छन् । हाम्रा विश्वविद्यालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो नबनून् र यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति विश्वबजारकै लागि उपयोगी हुन् भन्नेतर्फ सोच्न ढिला भइसकेको छ । केही निजी कलेजहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको बताउँदै आएपनि ती कलेजको अवस्था पनि नाफामुखीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । अनुसन्धानतिर यी कलेजहरुको ध्यान छैन । न अनुसन्धान नत प्रयोगात्मक कक्षा नै, उनीहरु एउटै कोठामा विद्यार्थी थुनेर, विभिन्न बहानामा मीठा सपना देखाएर विद्यार्थीहरुबाट पैसा असुलिरहेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारी कलेज र विद्यालयको अवस्था अहिले पनि भरोसायोग्य बन्न सकेको छैन । सरकारी विद्यालय र कलेजहरु राजनीतिक भागबण्डा र नेता उत्पादन गर्ने कर्ममा लिप्त भएको अवस्था छ । दलका झोला बोक्ने शिक्षक र प्राध्यापकहरुले घोकन्ते विद्या कोचाउँदै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्, शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान नसक्दाको परिणति डरलाग्दो बन्दै गएको छ । डिग्रीको प्रमाणपत्र बोकेर विदेशी दूताबास जान अभिशप्त जनशक्ति उत्पादनले देशका युवाहरुलाई बर्बादीतर्फ डोहो¥याइ रहेको छ ।

नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा संचालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हो भने शिशुदेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र ९ देखि १२ माध्यमिक तह मानिन्छ । ८ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहले नै लिनसक्ने व्यवस्था छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई मावि तह मानिन्छ । अहिलेसम्म अधिकांश विद्यालयहरू कक्षा १० सम्ममात्रै संचालनमा छन्, १२ सम्म पुगेका छैनन् । यसको मुख्य कारण सरकारले १२ कक्षासम्म संचालन गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया बनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरु भनेका जनताका छोराछोरी पढ्ने ठाउँ हो । त्यहाँ गुणस्तरीय पढाइ हुनैपर्छ । यतिबेला शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । उनीहरुले शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारकै हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पालिकापिच्छे फरक नीति अंगिकार गरिएपछि आजित भएर शिक्षकहरुले त्यो माग अगािड सारेका हुन् । तर, त्यत्ति गर्नाले मात्र शिक्षामा सुधार हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । राज्यले ठूलो लगानी गरेको माध्यमिक शिक्षाकै जगमा उभिएर अब हामीले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनैपर्छ । यसमा शिक्षकको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी र भूमिका हुनुपर्छ । प्राविधिक विषयको पढाइ भएन भने प्रमाणपत्र प्राप्तिमात्र उपलब्धि हुन सक्दैन भन्ने सरोकारवाला निकायहरुले बुझ्नैपर्छ ।