यो विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालनको समय हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री मन्त्रालयले ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारासहित आजबाटै विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको घोषणा गरेको छ । तर, शिक्षकहरुको आन्दोलनकाका कारण अभियानतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा यतिबेला देशैभरका शिक्षकहरुले काठमाडौंक केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । पटक–पटक भएको वार्ता असफल भएपछि महासंघले यही वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने तथा विद्यालय नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । जसले गर्दा भर्ना अभियानसहित समग्र शैक्षिक पात्रो नै असरल्ल पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । शिक्षकहरुले यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान छाडेका छैनन् । शिक्षा विधयेक विषयगत समितिमा गएको र संशोधनका लागि परेका प्रस्तावहरुलाई किनारा लगाउने काम भइरहेकाले आउँदो बर्खे अधिवेशनले विधेयक टुंगो लगाउने बताउँदै आएको छ । शिक्षकहरुले चाहिँ यो पटकको आन्दोलन आश्वासनमा नटुंग्याउने अडान लिएका छन् । शिक्षकहरुले उठाएका कतिपय मागहरु मन्त्रिपरिषद्ले पनि पूरा गर्न सक्छ तर त्यसको लागि स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले त्यस्तो प्रयत्न पनि गरेकी थिइन् । तर, स्रोतको जोहो गर्न अर्थमन्त्रालयसँग गरेको पहलले सार्थकता पाउन सकेन ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । विद्यालय तहमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई राज्यको आधारभूत दायित्वको रूपमा किटानी गरेको छ । सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउनु र उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी शिक्षकहरुलाई कक्षा कोठामा पुग्ने वातावरण निर्माणपछिमात्र प्राप्त हुन्छ । शिक्षकहरुको आन्दोलन लम्बिनु विद्यार्थीहरुलाई नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो । अतः सरकारले अबिलम्ब शिक्षकहरुका जायज मागहरु पूरा गरोस् । शिक्षकलाई कक्षामा फर्काउन ढिलाइ नगरियोस् ।