गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जीपास्ट), ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गरेको छ । भर्खरै सकिएको प्रदेशसभाले खारेज गर्न ल्याइएको विधेयक पारित गरेसँगै ती संस्थाहरुको औपचारिक रुपले विघटन भएको छ ।कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखएिको आरोप त छँदैछ, खारेज गर्दा सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु पनि यो निर्णयको उद्देश्य भएको जिकिर गरेको छ । ती तीनवटा संरचनाहरु आवश्यक थिए कि थिएनन् ? त्यहाँबाट कस्तो काम भयो ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरु गर्नुअघि यी संस्थाको स्थापनाकालीन समयतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

भर्खरै प्रादेशिक सरकार गठन भएको थियो । संघीय संरचना अनुरुप गठन भएको गण्डकी सरकारको नेतृत्व एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरे । संघले आवश्यक कानून बनाएकै थिएन तर भएका र भविष्यमा बन्ने कानून एवं अधिकार प्रत्यायोजनको अपेक्षा गर्दै उनले महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारे । उत्तरगंगा जलाशयदेखि अनेकौं योजनाहरु बने । त्यही उपक्रममा चीनबाट उन्नत जातका गाई ल्याउने र दूधमा गण्डकीलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि अगाडि बढ्यो । चीनबाट अनुदानमा ल्याइने भनेको सहयोगका निम्ति संघीय सरकारको अनुमति चाहिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो बेला ख्याल गरिएन । बरु, हतारमा दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गरियो । स्वभाविक थियो,त्यसमा एमाले निकट व्यक्तिले नै नेतृत्वको अवसर पाए । तर,चीनबाट गाई ल्याउने सपना तुहियो । बोर्ड चाहिँ रहिरह्यो । त्यो जागिर खुवाउने थलोमात्र बन्यो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार त्यो संरचनाले कार्यालय,कर्मचारीसहित वार्षिक २ करोड रुपैयाँको बजेट भार थपिदियो । त्यसले गर्ने काम कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत नै गर्न सकिने अवस्था रहेको र गर्दै आइरहेको पनि उनको जिकिर छ ।

प्रशासनिक खर्च कटौतीको लागि भनिएतापनि जीपास्टको खारेजीप्रति भने सार्वजनिक रुपमा नै आलोचना समेत हुनपुग्यो । तीन आर्थिक वर्षमा ६ करोड ४९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जीपास्टको काम पनि आफैंले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयबाट गर्न सकिने र ताल विकास प्राधिकरणले काम नै गर्न नसकेले त्यसको औचित्य सकिएको पनि मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । हो, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आफ्ना मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न अनावश्यक संरचनाहरु स्थापना भएका छन् । ती संरचनाहरुले परिणाम दिनेभन्दा पनि आर्थिक रुपले सरकारलाई बोझ थप्ने काममात्र भइरहेको छ । अनावश्यक संरचनाहरु राख्नैपर्छ भन्ने छैन तर अध्ययन अनुसन्धानजस्तो अत्यावश्यक विषयलाई नजरअन्दाज गरिनुहुँदैनथ्यो अर्थात् जीपास्ट चाहिन्थ्यो भन्ने आवाज पनि उठेकै छ । यो आवाजको चाहिँ मुख्यमन्त्रीले नै संवोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनकि, अनावश्यक संरचना र सरकारमाथि आइपर्ने बढी व्ययभार घटाउँदा उनले जुन तर्कको सहारा लिएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि सरकारमाथि नै छ । गाँजाको वैधानिक खेती तथा घरेलु मदिरालाई पनि वैधानिकता दिन अगाडि सरेका मुख्यमन्त्रीले अध्ययन र अनुसन्धानबाटमात्र आफ्नो घोषणाले मूर्तरुप लिन्छ भन्ने मनन गर्नैपर्छ । यसका अलावा यस्ता संस्थाहरु खारेज गर्नुमा राजनीतिक प्रतिशोध वा पूर्वाग्रह नभएर प्रदेशप्रतिको दायित्व हो भन्ने सिद्ध गर्न पनि उनीबाटै काम हुनुपर्ने देखिएको छ । तीनवटा संस्था खारेज गरिरहँदा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने हेतुले कुनै पनि संस्था स्थापना गरिनु हुँदैन । मितव्ययितालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।