पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले निर्माणको क्रममा १० अर्ब रुपैयाँ अनियमिता भएको प्रतिवेदनमार्फत् औंल्याएपछि विभानस्थलले चर्चा पाएको हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययनको लागिमात्र सांसदहरुलाई दिइएको भनिएको छ । तर,केही सदस्यहरुले हस्ताक्षर नगरेको प्रतिवेदन संचारमाध्यममा आइसकेको छ । प्रतिवेदनमा विभिन्न ११ वटा शीर्षकअन्तर्गत अनियमितता भएको किटान गरिएको छ । डाँडा कटानदेखि माटोले पुर्दासम्म, नाली बनाउनेदेखि इन्धन ट्याङ्की बनाउनेसम्मका काममा १० अर्ब घोटला भएको भन्दै समितिले अनुसन्धानका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुम्पनुपर्ने सुझाएको छ । यो विमानस्थलको निर्माणको जिम्मेवारी चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले प्राप्त गरेको थियो । चीनकै एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगबाट प्राप्त रकम खर्चेर विमानस्थल बनाइँदा चिनियाँबाहेक अन्य कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रन दिइएको थिएन । समितिमा रहेका सदस्यहरुले नीतिगत रुपले त्यहीँबाट भ्रष्टाचारको श्रृंखला सुरु भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । यसको धावन मार्ग जति अग्लो हुनु्पर्ने हो,त्यति नभएको भन्ने समितिले स्पष्ट किटान गरेको छ ।

पोखराको नयाँ विमानस्थलबाट आन्तरिक उडानहरु पनि समयमा हुँदैनन् । त्यसमा मौषमलाई दोष दिइन्छ । धावन मार्ग तोकिएकै अनुसार अग्लो बनाइएको भए सायद त्यस्तो हुँदैनथ्यो भन्ने आम नागरिकको आशंका थियो नै ! समितिको प्रतिवेदनले साँच्चै निर्माणकै क्रममा गरिएको गडबडीका कारण पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको त हैन भन्ने प्रश्नलाई बल पुगेको छ । यो विषयलाई सरकार र अख्तियारसहितका निकायहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । पोखराले विमानस्थल पाइहाल्यो, सय खुन पनि माफ गर्दा भइहाल्यो नि भन्नेजस्ता तर्कले भ्रष्टाचार अनियमिततालाई छोप्न सकिँदैन । संसदीय समितिले नै तयार गरेको प्रतिवेदनमा को सहमत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा गौण हुन्छ । तर, समिति स्वयं न्यायिक निरुपणको क्रममा निरपेक्षतामाथि हुँदैन । कसैमाथि त्यत्तिकै आरोप लगाउने छुट ऊसँग हुँदैन तर समितिले उठाएका विषयमाथि गहन अध्ययन र अनुसन्धान चाहिँ हुनैपर्छ । साँच्चिकै एयरपोर्ट निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार भएको हो भने त्यसमा संलग्न जो भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको एयरपोर्टबाट अहिले चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा चार्टर उडान सुरु भएको छ । अनियमितताको कुरा आउनासाथ त्यसलाई रोक्नुपर्ने कारण छैन । बनेको एयरपोर्टबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता गर्ने र गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया सँगै सुरु गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान वा भूराजनीतिसँग जोडेर भ्रष्टाचारजस्तो विषयलाई अन्यत्र मोड्न मिल्दैन ।