गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतको गण्डकी विश्वविद्यालय,गण्डकी प्रदेश प्रतिष्ठान,गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान सहितका निकायको कार्यकारी निर्देशक/सदस्य’मा विभिन्न विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत् नै नियुक्ति दिए पनि त्यो प्रक्रियामा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भागबण्डा गरिएको छ । अन्तिम स्पर्धामा रहेकामध्येबाट कतै कांग्रेस र कतै एमाले निकटका व्यक्तिलाई कार्यकारी पद सुम्पिएको कसैबाट लुकेको छैन । जिल्ला खेलकुद परिषद्मा त कोटा नै बाँडेर भागबण्डा गरिएको छ ।

देशको संविधानले दलीय व्यवस्था अंगिकार गरेको छ । चुनावको बेला दलहरु जनताकहाँ आफ्नो घोषणापत्र लिएर जान्छन् । उनीहरुले पाउने मत भनेको घोषणापत्रको अनुमोदन हो । जुन दलले बहुमत प्राप्त गर्छ, त्यसले आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । यो कर्तव्यअन्तर्गत नै पर्न आउँछ । घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने बखत आफू अनुकूलको राजनीतिक नियुक्ति दिन, सल्लाहकार चयन गर्न उनीहरु स्वतन्त्र पनि छन् । संविधानले नै दलहरुलाई त्यस्तो अधिकार दिएका छन् । नीति तथा योजना आयोग,सल्लाहकार, महान्याधिवक्ताको कार्यालयजस्ता निकायहरुमा त्यही परम्परा पच्छ्याउने गरिएको छ । तर,स्वायत्त र दलीय स्वार्थभन्दा पर रहनुपर्ने विश्वविद्यालय,न्यायालयलगायतका क्षेत्रहरुमा चाहिँ यस्तो नियुक्तिलाई उचित मानिँदैन । तर, बिडम्बना ! नेपालमा विश्वविद्यालयदेखि अदालतसम्म यो रोग पसेको छ । जसले गर्दा संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयहरुको शाख गिर्दै गएको छ । विश्वविद्यालय,खेलकुदजस्ता क्षेत्रमा त्यही विज्ञहरुलाई नियुक्ति दिँदामात्र त्यसको गरिमा कायम रहन्छ । राजनीतिक नियुक्तिप्राप्त व्यक्ति संस्थाप्रतिभन्दा नियुक्ति दिने पार्टी वा व्यक्तिप्रति अनुग्रहित हुने सम्भावना अधिक रहन्छ । गण्डकीको हकमा हेर्दा योजना आयोगको नियुक्तिमा प्रश्न नउठाइए पनि विश्वविद्यालय र खेलकुदमा गरिएको भागबण्डामाथि भने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यी समाचार बाहिरिएसँगै यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिहरु सक्षम नै भए पनि के उनीहरु आफ्नो कर्म गर्दाका बखत स्वतन्त्र हुन्छन् ? उनीहरुले नीतिसंगत निर्णय गर्छन् वा नियुक्ति दिनेप्रति वफादारिता देखाउँछन् ? प्राज्ञिक एवं स्वायत्त हुनुपर्ने संस्थाम राजनीतिक नियुक्ति सही हो ? भन्ने प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । यस्ता प्रश्न अस्वभाविक पनि लाग्दैनन् । प्रवृत्ति गलत छ,यसमा सुधार जरुरी छ । तर, अहिले जहाँ जो नियुक्त भएका छन्, उनीहरुले आफ्नो कामबाटै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । कम्तिमा गण्डकी विश्वविद्यालय,गण्डकी विश्वविद्यालय,गण्डकी प्रदेश प्रतिष्ठान,गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानमा नियुक्ति लिएकाहरुले व्यावसायिक चरित्र प्रदर्शन गरून् ।