तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुनु नेपालको नियति हो । योजना सुरु हुने र वर्षौसम्म सम्पन्न नहुँने रोगबाट सिंगो देश नै प्रभावित भएको छ । जसले गर्दा एकातिर स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतर्फ नागरिकले पाउनु दुःख पाएका छन् । विकासे योजना समयमै नसकिँदा जनताको नजरमा सरकार स्वयं गिर्ने गरेको छ । समयमा काम नसकिनुमा झन्भटिला कानून, कानूनी छिद्र उपयोग गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्ने सरकार, निर्माणका बेला अनावश्यक बखेडा निकाल्ने स्थानीय पनि दोषी देखिन्छन् ।

ठेकेदारकै कुरा गरौँ न, केही ठेकेदारहरु समयमा काम सम्पन्न गर्छन् तर भुक्तानी नपाएर पिरोलिन्छन् । यी त अपवादजस्ता देखिन्छन् । धेरैजसो चाहिँ काम लिने तर समयमा पूरा नगर्ने र उल्टो मुद्दा–मामिलामा उत्रेर सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्ने खालका हुन्छन् । पटक–पटक म्याद थप्ने र अन्त्यसम्म पनि काम नगर्ने ठेकेदारहरु कति शक्तिशाली छन् भने कालोसूचीमा पर्दै पर्दैनन् र परेपनि सहजै उन्मुक्ति पाउँछन् । दोस्रो, सरकारले समयमा बजेट निकासा नगर्दा पनि योजनाहरु पूर्ण हुँदैनन् । आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपूर्व नै शिलान्यास गरिहाल्ने तर सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतिर ध्यान नदिने राजनीतिक नेतृत्व यो मामिलामा जिम्मेवार देखिन्छ । योजना सुरु गर्ने तर बजेटको सुनिश्चिता नगर्ने अनि थोरै रकम थप्दा बन्ने योजना पनि विभिन्न कारण देखाएर वर्षौसम्म लम्ब्याउने प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म समयमै परियोजनाहरु सम्पन्न हुँदैनन् । अर्को, हाम्रा कानून पनि त्यस्तै छन् । कतै वनले बाटो निर्माण रोक्छ, कतै विद्युतले काममा अवरोध उत्पन्न गराउँछ । आयोनजा सुरु हुनुपूर्व नै आवश्यक तयारी गर्ने अनि सबै सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने भने यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । अर्को छ, स्थानीयको अवरोध । योजना सुरु गर्ने र योजनाले आफूलाई फाइदा हुने भएन भने अनेकौं बखेडा झिकेर काम रोक्ने प्रवृत्ति पनि यदाकदा देखिन्छ । विकासे परियोजनामा स्थानीयको अवरोध छिचोल्नको लागि उनीहरुलाई विश्वासमा लिने र आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदामात्र समयमा काम सकिन्छ ।

यी त समस्या भए । समस्या समाधानको निम्ति पहल गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि र सरकारबाटै हो । जबसम्म सरकारले उचित नीतिसहित समयमै परियोजना सक्ने धृष्टता गर्दैन, तबसम्म राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहन्छ । थोरै लागतमा हुने काममा खर्च बढ्दै जान्छ, जनताले दुःख पाउँछन् र अन्त्यमा सबै गलत कामको अपजस सरकारले नै पाउँछ । अतः जिम्मेवार निकायहरुले सयममै काम सम्पन्न गर्नका लागि नीतिगत सुधारदेखि बजेटको सुनिश्चितामा ध्यान दिनुपर्छ । शिलान्यास गर्न तम्सने तर सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतिर ध्यान नदिने प्रवृत्तिबाट राजनीतिक नेतृत्व मुक्त हुनुपर्छ ।