आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममै टेकेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट तर्जुमा गर्नेछ । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले ‘राज्यकोष’ लाई ध्यानमा राख्दै ठूला महत्वकांक्षी परियोजनाहरु पस्केको छैन । बरु, स्रोतको सुुनिश्चितता नभएका, त्रुटिपूर्ण तथा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने योजनाहरु स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो घोषणाबाट स्रोतको सुनिश्चिताबिना नै ठूला परियोजनाको घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने प्रवृत्ति रोकिने अपेक्षा पलाएको छ । अपितु,अगाडि सारिएका केही नयाँ परियोजनाहरु कसरी कार्यान्वयनमा लगिन्छ भन्नेले नै घोषित नीति तथा कार्यक्रमको सफलता मापन हुनेछ ।

सूचना प्रविधिको उपयोगलाई केन्द्रमा राखिएको नीति तथा कार्यक्रमले युवालाई केन्द्रमा राखेर केही कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । इ-गभर्नेन्स, नागरिक एप, अनलाइन कर प्रणाली, इ-हेल्थ सेवालाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ । स्नातक उत्तीर्णहरुलाई सरकारी सेवामा ‘इन्टर्नसीप’, नवप्रवर्तन, कृतिम बौद्धिकता (एआई) को विकासको घोषणाबाट सरकारले युवाहरुमा उत्साह भर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्दै उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रमले पनि सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने आशा बढाएको छ ।

औद्योगिकीकरण तथा धौवादी फलाम खानीको संचालन, रेल, जल र स्थल मार्गको विकास, सहरी क्षेत्रको एकीकृत विकास, वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगजस्ता विषयहरु यसअघि पनि उठ्दै आएका थिए । दोहोरिएका यी विषयहरु कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । नीतिगत अल्झन र स्वार्थ केन्द्रित व्यवहारका कारण कार्यान्वनय पक्ष फिलतो हुँदा लक्ष्य टाढा हुँदै आएको यथार्थतालाई पनि सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।

देशमा राजश्वका स्रोतहरु बढ्न सकेका छैनन् । प्रशासनिक खर्च बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षाको दायित्वले सरकार थिचिएको छ । ठूला परियोजनामा लगानी कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या सतहमै देखिएको छ । घट्दो वैदेशिक अनुदान,उत्पादकत्वमा ह्रास र फस्टाउँदो आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण सरकारसँग दिल खोलेर खर्च गर्ने सामथ्र्य देखिँदैन ।

अतः सरकारले सबैभन्दा पहिले राजश्व बृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका निम्ति अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ । त्यसको लागि उत्पादकत्व बृद्धि हुनैपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयको व्यवहारिक कार्यान्वनय गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्दा र टुक्रेभन्दा पनि परिणाममुखी योजनामा बजेट विनियोजन गर्दामात्र उत्पादकत्व बढ्छ भन्ने सरकारले महसुस गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि त्यत्तिकै प्राप्त हुँदैन । त्यसका निम्ति पारदर्शीता र सुशासन अत्यावश्यक सर्त हुन् ।

सुशासन कायम नहुँदासम्म जनतामा देखिएको निराशाको संवोधन तथा सोचेजस्तो परिणाम प्राप्त हुँदैन । अतः सुशासन र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलतालाई सरकारले व्यवहारमै लागू गर्ने प्रण गर्नैपर्छ । ठूला कुरा नगरेर सरकारले योपटक धरातलीय यथार्थलाई मनन गरेको छ । त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रुपले नै लिनुपर्छ ।