देश संघीय संरचनामा गएको पनि ८ वर्ष बितिसकेको छ । तर, गाउँको सिंहदरबार समेत नागरिकलाई गाउँमै उपचारको प्रबन्ध गराउन असमर्थ देखिएको छ । संघीय सरकार मातहतका अस्पतालहरुलाई प्रादेशिक अस्पतालमा रुपान्तरण गरिए पनि जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव ज्यूँकात्यूँ नै छ । बागलुङकै स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई हेर्ने हो भने बागलुङ अस्पतालले पूर्वाधार खोजिरहेको छ । भवन निर्माणको थालनी भए पनि पूर्णता कहिले पाउने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । निसीखोलामा बजेट अभावमा अस्पताल निर्माणको काम नै रोकिएको छ । जिल्लाको दुर्गममै पर्ने ढोरपाटनमा अस्पताल निर्माणको थालनी त भएको छ तर ठेकेदारले भुक्तानी नपाउँदा काम रोकिएको छ । यता, बडिगाडमा चाहिँ पूर्वाधार छ तर दक्ष जनशक्ति नहुँदा उपचार प्रबन्ध छैन । गलकोट अस्पतालको सेवाबाट सन्तुष्ट हुँदा पनि जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था हेर्दा स्वास्थ्य सेवाप्रति भरोशा जनाउन सकिँदैन । जनशक्ति दूरदराजमा जान नखोज्दा वा सरकार व्यवस्थापनबाट चुक्दा तथा सरकारले पूर्वाधार र उपकरण उपलब्ध नगराउँदा नै यो अवस्था आएको हो ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारको रुपमा किटान गरेको छ । संविधानतः आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता राज्यको दायित्व हो । अपितु, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नारा दिइए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । स्वास्थ्य बीमाले केहीमात्रामा भरथेग गरे पनि आम नागरिकहरु अहिले पनि घरखेत गरेरै उपचार गराउन बाध्य छन् । बिडम्बना त के छ भने, नजिकका स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट नागरिकले सामान्य उपचार सेवा पनि नपाउने अवस्था पनि विद्यमान नै छ । कतै पूर्वाधार नहुने तर स्वास्थ्यकर्मी हुने, कतै पूर्वाधार नै नहुँदा बाध्य भएर बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यताबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र गुज्रिरहेको छ । सुधारका प्रयास नभएका हैनन् तर ती पर्याप्त छैनन् । विषयको गाम्भिर्यता बुझेर राज्यले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नैपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ ।
