संघसहित प्रदेश सरकारहरु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट तयारीमा जुटेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमाथि दबाब परेकाले सोचेजस्तो मन फुकाएर खर्च गर्ने अवस्था नरहेको स्वीकारेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा उठेको राजश्वभन्दा सरकारी खर्च बढी देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा दबाब परेपछि संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बजेट कटौति गरेको छ । यस्तै सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन पनि सकेको छैन । वैदेशिक अनुदानमा भएको कटौतिले अर्को समस्या थपिएको छ । स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा आउने अमेरिकी र अन्य देशको सहयोग कटौति हुँदा ती कार्यक्रम संचालनको लागि कहाँबाट बजेट ल्याउने भन्ने समस्या देखिएको छ । ढुकुटी खाली हुँदा अर्थमन्त्रीको हात बाँधिदिएको छ । उनी फजुल खर्च गर्न स्वतन्त्र छैनन् ।

अनावश्यक बजेट छरिने खालका आयोजनाहरु स्थगित गर्ने र रोजगारी, कृषि र उत्पादनमा जोड दिएर अर्को एउटा नयाँ परियोजना संचालन गर्ने गरी बजेट बनाउनेतर्फ अर्थतन्त्रीले जोड दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममै अर्थतन्त्रमाथि थप भार पर्ने र निर्माण हुन नसक्ने परियोजनाहरु स्थगन गर्ने निर्णय गरेको सकरारले लोकरिझ्याइँका लागि बजेट ल्याउने छैन भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । अघिल्ला सरकारहरुले लोकरिझ्याइँका लागि ल्याएका योजनाहरुको भार अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मार्ग अलम्बन गरे पनि सामाजिक सुरक्षाको नाममा गरिने फजुल खर्चले पनि उत्पादकत्व बढाउँदैन । तर, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा भने कञ्जुस्याइँ देखाउन मिल्दैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने लगानी भने कस्नैपर्छ ।