नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारको अकर्मन्यता सडकमा छताछुल्ल भएको छ । यो सरकारले गएको चैत २४ गतेदेखि रिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । गर्भनर सिफारिसको लागि गठित समितिले काम गर्न नसकेको सार्वजनिक भइसकेको छ । गभर्नर नियुक्तिमा दुई दलबीच कुरा नमिल्दा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक नै स्थगित भयो । खासमा राष्ट्र बैंकमा योग्य व्यक्ति चयन हुनुपर्ने हो । विधि र प्रक्रिया अनुसार योग्यता र अनुभवलाई हेरेको भए त्यसमा विवाद हुँदैनथ्यो । तर, यसमा गभर्नर नियुक्तिमा पनि भागबण्डा गरियो ।
गभर्नर कांग्रेसलाई दिन अनिच्छुक देखिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली, आफू अनुकूलको गभर्नर ल्याउन उद्यत रहेका विचौलिया समूह र कांग्रेसको अडानका कारण कचिँगलो सडकमा छताछुल्ल हुन पुग्यो । कांग्रेसको सिफारिसमा परेका गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नबनाउन एउटा समूह कम्मर कसेर लाग्यो । वर्तमान डेपुटी गभर्नरलाई नै निरन्तरता दिएको भए यो विवाद आउँदैन्थ्यो । उनी यो पदको हकदार थिइन् तर अवसरबाट बञ्चित गरिएपछि गुणाकरको बाटो रोक्न उनले पनि धेरथोर योगदान गरिन् । त्यसपछि डा. विश्व पौडेललाई कांग्रेसले अगाडि सारेको छ । तर, गुणाकरजस्तै विश्वविरुद्ध पनि सर्वोच्च गुहारिएको अवस्था छ । सबैले बुझेका छन्, सत्तारुढ दलबीच केही कुरा मिलेको छैन । केन्द्रीय बैंक नेतृत्व आफू अनुकूल होस् भन्ने चाहना दुवै दलको रहेको छ । सत्ता गबठन्धन तलमाथि हुँदा आफू प्रतिकूलको गभर्नरले साथ नदिँदा सरकार नै अप्ठेरोमा पर्ने हुँदा पनि गभर्नर आफू अनुकूलको होस् भन्ने चाहना वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रहेको बुझ्न कठिन छैन । अझ, यसो भनौँ, सत्ता गबठन्धनभित्र एक–अर्काप्रति भरोशा छैन र उनीहरु षड्यन्त्र र स्वार्थको राजनीति गरिरहेका छन् । गभर्नर प्रकरणले त्यही प्रष्ट्याएको छ ।
अर्को कुरा, सत्तारुढ दललाई मिलाउने र फुटाउने अर्कै शक्ति छ । त्यो विचौलियाको शक्तिले नै सिंगो राष्ट्र चल्दोरहेछ भन्ने हल्ला बिस्तारै साँच्चै रहेछ भन्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ । जसले गर्दा सरकारप्रतिको भरोशा त घटेको छ नै नागरिकस्तरमा पनि आक्रोश उत्पन्न भएको छ । सरकारले यो प्रकरणलाई अझै लब्यायो भने त्यसले समग्र प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने निश्चित छ ।
